Cough Syrup: उत्तर प्रदेश में नशे के तौर पर इस्तेमाल किए जा रहे कोडीनयुक्त कफ सिरप के अवैध कारोबार पर लगाम लगाने के लिए योगी सरकार ने सख्त कदम उठाने की तैयारी की है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन यानी एफएसडीए ने दवाओं की आपूर्ति व्यवस्था में बदलाव के लिए केंद्र सरकार को छह अहम सुझाव भेजे हैं। विभाग की जांच में सामने आया कि कोडीनयुक्त कफ सिरप की बड़ी मात्रा की बिलिंग तो की जा रही थी, लेकिन दवाएं अधिकृत खुदरा बाजार तक नहीं पहुंच रही थीं। ऐसे में इनके गैर-चिकित्सकीय इस्तेमाल और अवैध तरीके से दूसरी जगह भेजे जाने की आशंका जताई गई है।
जांच में सामने आया समानांतर सप्लाई नेटवर्क
एफएसडीए सचिव एवं आयुक्त डॉ. रोशन जैकब ने केंद्रीय मंत्रालय को रिमाइंडर भेजकर छह नियामकीय प्रस्तावों पर जल्द फैसला लेने और जरूरी दिशा-निर्देश जारी करने का आग्रह किया है। विभाग चाहता है कि कोडीनयुक्त सिरप की आपूर्ति केवल अधिकृत वितरण नेटवर्क के जरिए हो और हर खेप की आवाजाही का पूरा रिकॉर्ड संबंधित राज्य के पास मौजूद रहे।
दरअसल, उत्तर प्रदेश में कोडीनयुक्त कफ सिरप के निर्माण और आपूर्ति को लेकर हुई अंतरराज्यीय जांच में समानांतर वितरण नेटवर्क के संकेत मिले थे। रांची, हिमाचल प्रदेश और दूसरे बाहरी मार्गों से आने वाली दवाओं की वास्तविक आवाजाही और उनके अंतिम गंतव्य का पता लगाने में मुश्किलें सामने आईं। कई मामलों में बिलों के मुताबिक दवाओं का भौतिक स्टॉक नहीं मिला। साथ ही उनके खुदरा बिक्री तक पहुंचने के भी भरोसेमंद रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं थे।
332 थोक दवा प्रतिष्ठानों की हुई जांच
विभाग ने प्रदेश के 52 जिलों में 332 थोक दवा कारोबारियों के प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया और उनके दस्तावेजों का सत्यापन किया। गंभीर गड़बड़ियां मिलने पर 36 जिलों की 161 फर्मों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) और एनडीपीएस एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कराई गई। संबंधित फर्मों के लाइसेंस निरस्त करने की प्रक्रिया भी शुरू की गई है।
निर्माता अधिकृत सीएफए के जरिए ही करें आपूर्ति
जांच में यह बात भी सामने आई कि कुछ दवा निर्माता कंपनियां कोडीनयुक्त सिरप के लिए सामान्य वितरण व्यवस्था से अलग स्टॉकिस्ट नियुक्त कर रही थीं। इनमें कई स्टॉकिस्ट उत्तर प्रदेश के बाहर स्थित थे। इनके जरिए प्रदेश के थोक कारोबारियों को बड़ी मात्रा में दवाओं की बिलिंग की जा रही थी।
इस व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए एफएसडीए ने सुझाव दिया है कि लैबोरेट, एबॉट, 3बी, विंग्स सहित अन्य प्रमुख कंपनियां अपने उत्पादों की आपूर्ति अधिकृत सीएफए और उत्तर प्रदेश में स्थापित वैध स्टॉकिस्टों के माध्यम से ही करें। केवल कोडीन उत्पादों के लिए बाहरी व्यक्तियों को शामिल कर अलग वितरण नेटवर्क बनाने पर रोक लगाई जाए। इससे हर खेप की जवाबदेही तय करने और दवाओं को अधिकृत खुदरा बाजार तक पहुंचाने में मदद मिलेगी।
वास्तविक चिकित्सकीय मांग के आधार पर तय हो आपूर्ति
एफएसडीए का सुझाव है कि प्रदेश में कोडीनयुक्त सिरप की जरूरत का आकलन वैज्ञानिक तरीके से किया जाए। इसके लिए पिछले वर्षों की खपत, मरीजों की आवश्यकताओं और बाजार की वास्तविक मांग को आधार बनाया जाए। इसी आकलन के अनुसार उत्तर प्रदेश के लिए आपूर्ति की मात्रा निर्धारित हो।
इसके बाद निर्माता कंपनियां अपने प्रदेश स्थित अधिकृत सीएफए और वहां से लाइसेंस प्राप्त थोक विक्रेताओं को पारदर्शी तरीके से दवाएं उपलब्ध कराएं। विभाग का मानना है कि इससे जरूरत से ज्यादा स्टॉक जमा करने और दवाओं को अवैध रूप से दूसरी जगह भेजने की संभावना घटेगी।
खेप भेजने से पहले ड्रग कंट्रोलर को देनी होगी जानकारी
प्रस्ताव में निर्माता कंपनियों के लिए एक और व्यवस्था लागू करने की बात कही गई है। इसके तहत कोडीनयुक्त कफ सिरप और अन्य नियंत्रित दवाओं की खेप रवाना करने से पहले संबंधित राज्य के ड्रग कंट्रोलर को इसकी सूचना देना अनिवार्य किया जाए।
इससे राज्य सरकार को दवा की मात्रा, बैच नंबर, आपूर्तिकर्ता और निर्धारित गंतव्य की जानकारी पहले ही मिल सकेगी। इसके अलावा थोक विक्रेता से दूसरे थोक विक्रेता को होने वाली बिक्री पर रोक लगाने और दवाओं की आपूर्ति अधिकृत चैनल के जरिए खुदरा स्तर तक पहुंचाने का सुझाव दिया गया है।
टीबी की दवाओं की तरह होगी डिजिटल निगरानी
दवाओं के अवैध डायवर्जन को रोकने के लिए एफएसडीए ने टीबी की दवाओं की तर्ज पर कोडीनयुक्त सिरप में क्यूआर कोड या बारकोड आधारित ट्रैक एंड ट्रेस व्यवस्था लागू करने का प्रस्ताव दिया है।
इस प्रणाली के तहत हर बैच की डिजिटल रिपोर्टिंग, रियल टाइम निगरानी और जोखिम के आधार पर अलर्ट जारी करने की व्यवस्था विकसित की जा सकती है। इससे दवा के निर्माण से लेकर अंतिम बिक्री तक उसकी पूरी सप्लाई चेन पर नजर रखी जा सकेगी।
इसके साथ ही ज्यादा दुरुपयोग की आशंका वाली दवाओं के लिए अलग शेड्यूल एच3 बनाने और राज्यों में वास्तविक खपत के आधार पर स्टॉक रखने की सीमा तय करने का सुझाव भी केंद्र को भेजा गया है।
मरीजों को दवा मिलती रहे, नशे के कारोबार पर लगे रोक
एफएसडीए ने स्पष्ट किया है कि कोडीनयुक्त कफ सिरप पूरी तरह प्रतिबंधित या नकली दवा नहीं है। यह एक मान्य चिकित्सकीय औषधि है, जिसका इस्तेमाल डॉक्टर की सलाह पर गंभीर खांसी और अन्य निर्धारित उपचारों में किया जाता है। इसलिए जरूरतमंद मरीजों को यह दवा अधिकृत मेडिकल स्टोर पर उपलब्ध रहनी चाहिए।
विभाग की इस पहल का मकसद वैध चिकित्सकीय इस्तेमाल को रोकना नहीं, बल्कि बड़े पैमाने पर होने वाले गैर-कानूनी डायवर्जन पर अंकुश लगाना है। जांच के दौरान सीमावर्ती इलाकों और नेपाल-बांग्लादेश की दिशा में कथित अवैध सप्लाई को लेकर भी चिंता सामने आई है।
एफएसडीए चाहता है कि नशे के लिए होने वाली ऐसी आपूर्ति पर प्रभावी नियंत्रण हो और वास्तविक चिकित्सा जरूरतों के अनुसार दवा अधिकृत बाजार में उपलब्ध बनी रहे, ताकि मरीजों के इलाज पर किसी तरह का असर न पड़े।