PM Modi: केंद्र सरकार ने छोटे कारोबारियों और सूक्ष्म उद्यमियों को कर्ज उपलब्ध कराने की दिशा में बड़ा फैसला लिया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में ‘माइक्रो यूनिट्स के लिए क्रेडिट गारंटी फंड’ (CGFMU) को अगले पांच वर्षों के लिए बढ़ाने की मंजूरी दे दी गई। अब यह फंड मार्च 2031 तक जारी रहेगा।
इस फैसले से प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) के तहत कर्ज लेने वाले छोटे उद्यमियों को राहत मिलने की उम्मीद है। सरकार ने 5,000 करोड़ रुपये के फंड को मंजूरी दी है, जिसके माध्यम से मुद्रा योजना के अंतर्गत 12.6 लाख करोड़ रुपये तक के ऋण उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है।
गारंटी शुल्क में कटौती, कर्ज लेना होगा आसान
मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी देते हुए केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि क्रेडिट गारंटी फंड की अवधि बढ़ाने के साथ इसमें कई अहम बदलाव भी किए गए हैं। इनमें गारंटी शुल्क कम करना शामिल है, जिससे कर्ज लेने वालों की लागत घट सकेगी।
उन्होंने कहा कि ऋण की उपलब्धता और उसकी कुल सीमा बढ़ाने के लिए भी कदम उठाए गए हैं। इन बदलावों का उद्देश्य सूक्ष्म उद्यमियों को आसानी से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है।
मुद्रा योजना के तहत 60 करोड़ से ज्यादा ऋण मंजूर
सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत से लेकर सितंबर 2026 तक देशभर में 60.36 करोड़ से अधिक ऋण स्वीकृत किए जा चुके हैं। इन ऋणों की कुल राशि 43.34 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा है। इस योजना के जरिए छोटे कारोबारियों, स्वरोजगार करने वालों और सूक्ष्म इकाइयों को वित्तीय सहायता दी जाती है।
छोटे कारोबारियों को डिफॉल्ट जोखिम से सुरक्षा
जनवरी 2016 में शुरू किया गया माइक्रो यूनिट्स के लिए क्रेडिट गारंटी फंड, मुद्रा योजना के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इसके तहत नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (NCGTC) ऋण देने वाली संस्थाओं को डिफॉल्ट के जोखिम के विरुद्ध क्रेडिट गारंटी कवर उपलब्ध कराती है।
सरकार का मानना है कि फंड की अवधि बढ़ने और नियमों में किए गए बदलावों से बैंकों तथा अन्य ऋणदाताओं का भरोसा मजबूत होगा। इससे छोटे उद्यमियों के लिए कर्ज हासिल करना आसान हो सकता है और देश में सूक्ष्म कारोबार को बढ़ावा मिलेगा।