UP News: उत्तर प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक, गुणवत्तापूर्ण और रोजगारोन्मुख बनाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में कई स्तरों पर काम किया जा रहा है। सरकार का फोकस केवल शैक्षणिक संस्थानों की संख्या बढ़ाने तक सीमित नहीं है, बल्कि उच्च शिक्षा में गुणवत्ता, शोध, डिजिटल तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और युवाओं के कौशल विकास को भी प्राथमिकता दी जा रही है। इन प्रयासों के चलते उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है।
सरकारी और निजी विश्वविद्यालयों की संख्या में इजाफा
उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा के संस्थागत ढांचे का लगातार विस्तार हुआ है। वर्ष 2017 तक प्रदेश में 16 सरकारी विश्वविद्यालय थे। वर्ष 2017 से 2022 के बीच तीन और इसके बाद पांच नए सरकारी विश्वविद्यालय स्थापित किए गए। एक डीम्ड और एक मुक्त विश्वविद्यालय को मिलाकर सरकारी विश्वविद्यालयों की संख्या अब 26 हो गई है।
इसी तरह निजी विश्वविद्यालयों की संख्या भी 26 से बढ़कर 56 पहुंच गई है। इनमें वर्ष 2022 के बाद स्थापित 27 निजी विश्वविद्यालय शामिल हैं। पहली बार जीएलए और आईआईएमटी के दो ऑफ-कैंपस विश्वविद्यालय केंद्र नोएडा में शुरू हुए हैं। कम सुविधा वाले जिलों में निजी विश्वविद्यालयों को प्रोत्साहित करने के लिए उच्च शिक्षा प्रोत्साहन नीति-2024 लागू की गई है। महाविद्यालयों के मामले में भी विस्तार दर्ज किया गया है। प्रदेश में राजकीय महाविद्यालयों की संख्या 158 से बढ़कर 261 हो गई है, जबकि स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों की संख्या 6,681 से बढ़कर 8,030 तक पहुंच गई है।
शोध और शैक्षणिक गुणवत्ता को मिल रही नई पहचान
उच्च शिक्षा में गुणवत्ता सुधारने के प्रयासों का असर राष्ट्रीय स्तर पर भी दिखाई देने लगा है। प्रदेश के सात संस्थानों को पहली बार राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (NIRF) में जगह मिली है। वहीं, तीन विश्वविद्यालय देश के शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों में शामिल हुए हैं। प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (PM-USHA) के तहत विश्वविद्यालयों में बुनियादी सुविधाओं, आधुनिक प्रयोगशालाओं, शोध और स्मार्ट क्लास के विकास के लिए केंद्र सरकार से 965 करोड़ रुपये का अनुदान प्राप्त हुआ है। यह राशि देश के सभी राज्यों में सबसे अधिक बताई गई है।
इसके अलावा, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय शैक्षणिक संस्थानों के साथ 776 समझौते किए गए हैं। ग्रेटर नोएडा में ऑस्ट्रेलिया की वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी का परिसर स्थापित करने की योजना भी इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।
AI और डिजिटल प्लेटफॉर्म से बदलेगा पढ़ाई का तरीका
नई शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप प्रदेश के उच्च शिक्षण संस्थानों में पाठ्यक्रम और शिक्षण पद्धति को आधुनिक बनाया जा रहा है। इसके तहत च्वाइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम (CBCS), मल्टीपल एंट्री-एग्जिट, बहुविषयक शिक्षा और भारतीय ज्ञान परंपरा को पाठ्यक्रमों से जोड़ा गया है। डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 239 विषयों में 88,532 से अधिक ई-कंटेंट तैयार किए गए हैं। राजकीय महाविद्यालयों में 251 स्मार्ट क्लास, 83 से अधिक स्मार्ट लैब और 171 ई-लर्निंग पार्क शुरू किए गए हैं।
AI आधारित शिक्षा पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में सभी 43 पाठ्यक्रमों में AI आधारित पढ़ाई की व्यवस्था इसका उदाहरण है। इसके साथ ही भारतीय ज्ञान परंपरा को संरक्षित करने के लिए विभिन्न शोधपीठ स्थापित की जा रही हैं। संपूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय में ऑनलाइन संस्कृत प्रशिक्षण केंद्र की शुरुआत भी की गई है।
17 लाख से अधिक युवाओं को मिला कौशल प्रशिक्षण
शिक्षा को रोजगार से जोड़ने के लिए उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के तहत युवाओं को अलग-अलग क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। वर्ष 2017-18 के बाद से अब तक 17 लाख से अधिक युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है, जबकि सात लाख से ज्यादा युवाओं को रोजगार मिला है। मिशन के अंतर्गत आयोजित 1,194 बड़े रोजगार मेलों के जरिए 4,52,976 युवाओं का सेवायोजन कराया गया है। इंडिया स्किल्स प्रतियोगिता-2025 में 1,09,249 पंजीकरण के साथ उत्तर प्रदेश ने देश में पहला स्थान हासिल किया। वर्ष 2026-27 में भी 1,07,464 पंजीकरण के साथ प्रदेश ने अपनी शीर्ष स्थिति कायम रखी है।
नई तकनीकों और भविष्य की औद्योगिक जरूरतों के अनुरूप प्रशिक्षण देने के लिए 82 न्यू एज ट्रेनिंग पार्टनर मिशन से जोड़े गए हैं। आईआईटी रुड़की, एमएनएनआईटी प्रयागराज, ट्रिपल आईटी प्रयागराज और NIESBUD जैसे संस्थानों के साथ भी विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए समझौते किए गए हैं। कौशल दर्पण, कौशल दिशा, कौशल दृष्टि और कौशल दोस्त जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रशिक्षण, निगरानी और युवाओं को मार्गदर्शन देने की व्यवस्था को बेहतर बनाया गया है। रोजगार अभियानों के जरिए 3,441 दिव्यांगजनों को भी नौकरी उपलब्ध कराई गई है।
छात्राओं को प्रोत्साहन और शिक्षकों को कैशलेस इलाज
उच्च शिक्षा में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से शीर्ष पांच प्रतिशत छात्राओं को स्कूटी देने का निर्णय लिया गया है। इस योजना के तहत करीब 40 हजार छात्राओं को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं, शिक्षकों और उनके आश्रितों सहित 1.28 लाख से अधिक लोगों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा का लाभ मिल रहा है।
शिक्षा को विकास और रोजगार का आधार बनाने पर जोर
योगी सरकार की शिक्षा संबंधी पहल का उद्देश्य युवाओं को केवल डिग्री तक सीमित रखना नहीं, बल्कि उन्हें आधुनिक तकनीक, शोध, नवाचार और रोजगार के लिए तैयार करना है। विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के विस्तार से लेकर डिजिटल शिक्षा, AI आधारित पढ़ाई और कौशल प्रशिक्षण तक किए जा रहे प्रयास प्रदेश में एक मजबूत शैक्षणिक एवं रोजगारपरक वातावरण तैयार करने की दिशा में महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं।