UP News: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस विभाग के उन कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है, जिन्होंने विभागीय पद पर रहते हुए परीक्षा पास कर उपनिरीक्षक (SI) बनने में सफलता हासिल की है। मुख्यमंत्री ने वर्ष 2025 बैच के ऐसे 1,057 अभ्यर्थियों से आठ-आठ लाख रुपये की बांड राशि की रिकवरी माफ करने का फैसला किया है। इस निर्णय के तहत कुल 84 करोड़ 56 लाख रुपये की वसूली नहीं की जाएगी।
सरकार के इस कदम से आरक्षी और कंप्यूटर ऑपरेटर के पद से पदोन्नत होकर उपनिरीक्षक बने पुलिसकर्मियों को आर्थिक राहत मिलेगी। इन अभ्यर्थियों ने बांड राशि की रिकवरी से छूट देने की मांग मुख्यमंत्री के सामने रखी थी।
1,030 आरक्षी और 27 कंप्यूटर ऑपरेटर को फायदा
मुख्यमंत्री के फैसले से लाभ पाने वाले 1,057 पुलिसकर्मियों में 1,030 आरक्षी और 27 कंप्यूटर ऑपरेटर शामिल हैं। इन सभी ने परीक्षा के माध्यम से उपनिरीक्षक पद पर चयन हासिल किया है।
दरअसल, उपनिरीक्षक पद पर चयन के बाद प्रशिक्षण के दौरान प्रत्येक अभ्यर्थी से आठ लाख रुपये की बांड राशि जमा कराई गई थी। इस राशि की वसूली को लेकर चयनित पुलिसकर्मी परेशान थे। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इस मामले में राहत देने का अनुरोध किया था।
अभ्यर्थियों की समस्या को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री ने बांड राशि की रिकवरी पूरी तरह माफ करने का निर्णय लिया। इससे प्रत्येक लाभार्थी को आठ लाख रुपये की आर्थिक राहत मिलेगी।
6 नवंबर को 4,543 उपनिरीक्षकों को सौंपे गए थे नियुक्ति पत्र
इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 6 नवंबर को उत्तर प्रदेश पुलिस में चयनित 4,543 नए उपनिरीक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए थे। इस कार्यक्रम के दौरान उन्होंने पुलिस व्यवस्था को और मजबूत बनाने, कानून-व्यवस्था में सुधार तथा पुलिस बल को आधुनिक और जवाबदेह बनाने की जरूरत पर जोर दिया था।
मुख्यमंत्री का ताजा फैसला विभागीय कर्मचारियों की मांग पर लिया गया है। इससे आरक्षी और कंप्यूटर ऑपरेटर से उपनिरीक्षक बने पुलिसकर्मियों को बड़ी वित्तीय राहत मिली है।