CM Yogi: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस विभाग के उन कर्मचारियों को बड़ी आर्थिक राहत दी है, जिन्होंने विभागीय सेवा में रहते हुए परीक्षा पास कर उपनिरीक्षक (SI) का पद हासिल किया है। मुख्यमंत्री ने वर्ष 2025 बैच के ऐसे 1,057 चयनित अभ्यर्थियों की आठ-आठ लाख रुपये की बांड राशि की रिकवरी माफ करने का फैसला लिया है। इस निर्णय से कुल 84 करोड़ 56 लाख रुपये की वसूली समाप्त हो जाएगी।
सरकार के इस कदम से आरक्षी और कंप्यूटर ऑपरेटर के पद से दरोगा बने पुलिसकर्मियों को बड़ी राहत मिली है। लंबे समय से ये अभ्यर्थी प्रशिक्षण के दौरान जमा कराई गई बांड राशि की रिकवरी माफ करने की मांग कर रहे थे।
1,030 आरक्षी और 27 कंप्यूटर ऑपरेटर को मिलेगा लाभ
मुख्यमंत्री के फैसले से कुल 1,057 पुलिसकर्मी लाभान्वित होंगे। इनमें 1,030 आरक्षी और 27 कंप्यूटर ऑपरेटर शामिल हैं। इन सभी ने परीक्षा में सफलता हासिल कर उपनिरीक्षक पद पर चयन प्राप्त किया है। नियमानुसार, उपनिरीक्षक पद पर चयन के बाद प्रशिक्षण के दौरान प्रत्येक अभ्यर्थी से आठ लाख रुपये की बांड राशि जमा कराई गई थी। इस राशि की रिकवरी को लेकर अभ्यर्थियों के सामने आर्थिक चिंता बनी हुई थी। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इस मामले में राहत देने की अपील की थी।
अभ्यर्थियों की मांग पर विचार करते हुए मुख्यमंत्री ने पूरी बांड रिकवरी माफ करने का निर्णय लिया। इससे प्रत्येक चयनित पुलिसकर्मी को आठ लाख रुपये की राहत मिलेगी।
6 नवंबर को 4,543 नवचयनित उपनिरीक्षकों को मिले थे नियुक्ति पत्र
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 6 नवंबर को उत्तर प्रदेश पुलिस में चयनित 4,543 नए उपनिरीक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए थे। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेश की कानून-व्यवस्था को और प्रभावी बनाने के साथ पुलिस बल को आधुनिक तकनीक से लैस करने, उसकी कार्यक्षमता बढ़ाने और जवाबदेही सुनिश्चित करने पर जोर दिया था। अब बांड रिकवरी माफ करने के फैसले को विभागीय कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है।