Sonia Gandhi: कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने शाह बानो प्रकरण को लेकर एक अहम खुलासा किया है, उन्होंने बताया है कि इस मामले में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के फैसले को लेकर उन्होंने उनसे सवाल किए थे। सोनिया के मुताबिक, उन्होंने राजीव गांधी से पूछा था कि आखिर मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की अनदेखी क्यों की जा रही है? सोनिया गांधी ने अपनी पुस्तक ‘बिलॉन्गिंग: ए जर्नी ऑफ लव’ में इस पूरे घटनाक्रम का जिक्र किया है। उन्होंने लिखा है कि शाह बानो मामले पर मीडिया में प्रकाशित खबरों और लेखों को पढ़ने के बाद वह काफी परेशान थीं। उस समय कई महिला अधिकार कार्यकर्ताओं, जिनमें मुस्लिम महिलाएं भी शामिल थीं, ने शाह बानो को गुजारा भत्ता दिए जाने के अदालत के फैसले का समर्थन किया था।
दरअसल, साल 1985 में शाह बानो ने अपने पति से भरण-पोषण का खर्च हासिल करने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ी थी। उनके पति ने दूसरी शादी करने के बाद उन्हें घर से निकाल दिया था। इस मामले में अदालत ने शाह बानो और उनके बच्चों के गुजारे के लिए मासिक भत्ता देने का आदेश दिया था। हालांकि, उनके पति ने मुस्लिम पर्सनल लॉ का हवाला देते हुए इस फैसले को चुनौती दी। सोनिया गांधी के अनुसार, उन्होंने राजीव गांधी से कहा था कि अखबारों में सरकार पर मुस्लिम महिलाओं के हितों की अनदेखी करने के आरोप लग रहे हैं। इस पर राजीव गांधी ने उन्हें भरोसा दिलाया कि वह महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं और इस जटिल मामले का निष्पक्ष समाधान निकालने की कोशिश कर रहे हैं।
सोनिया ने अपनी किताब में राजीव गांधी के जवाब का उल्लेख करते हुए लिखा है कि उन्होंने कहा था कि क्या वह महिलाओं के अधिकारों की रक्षा नहीं करेंगे और क्या सोनिया उन्हें इतना भी नहीं जानतीं? सोनिया के मुताबिक, राजीव गांधी ऐसा रास्ता तलाशना चाहते थे, जिससे शाह बानो और दूसरी प्रभावित महिलाओं को न्याय मिल सके, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ की पूरी व्यवस्था पर भी संकट न आए। उन्होंने आगे लिखा कि सरकार ने जिस समझौते को स्वीकार किया, उसका मकसद धार्मिक मान्यताओं और महिलाओं के अधिकारों के बीच संतुलन कायम करना था।
हालांकि, शाह बानो को अदालत ने हर महीने महज 179.20 रुपये गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया था। सोनिया का मानना है कि बाद में हुए कानूनी बदलाव के जरिए मुस्लिम महिलाओं के लिए अपेक्षाकृत बेहतर आर्थिक प्रावधान सुनिश्चित करने की कोशिश की गई। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि अदालत के फैसले को प्रभावी रूप से बदलने वाला 1986 का कानून एक राजनीतिक निर्णय था, जिस पर देशभर में तीखी प्रतिक्रियाएं हुई थीं। इस फैसले को लेकर बीजेपी ने तत्कालीन सरकार पर वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाया था। वहीं, प्रगतिशील और उदारवादी विचारधारा से जुड़े लोगों ने इसे रूढ़िवादी धार्मिक समूहों के दबाव में उठाया गया कदम बताया था। सोनिया ने अपनी पुस्तक में यह भी लिखा है कि साल 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने 1986 के मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम के तहत राजीव गांधी सरकार के रुख को बरकरार रखा था।
अयोध्या विवाद और राम मंदिर आंदोलन पर भी सोनिया ने रखी बात
सोनिया गांधी ने अपनी किताब में अयोध्या विवाद और राम मंदिर आंदोलन से जुड़े घटनाक्रमों पर भी विस्तार से लिखा है। उन्होंने बताया कि 1984 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सिर्फ दो सीटें मिली थीं। लगातार चुनावी हार के बाद पार्टी ने ऐसे मुद्दे की तलाश शुरू की, जिसके जरिए धार्मिक भावनाओं को राजनीतिक समर्थन में बदला जा सके। सोनिया के मुताबिक, बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने राष्ट्रवाद और आक्रामक सांप्रदायिक विचारधारा को केंद्र में रखकर इस अभियान को आगे बढ़ाया। इसी दौरान बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए राम जन्मभूमि आंदोलन को गति दी।
उन्होंने फरवरी 1986 की घटना का जिक्र करते हुए लिखा कि फैजाबाद की जिला अदालत ने विवादित ढांचे के दरवाजे खोलने का आदेश दिया था। इस आदेश के करीब एक घंटे के भीतर ही दरवाजे खोल दिए गए और श्रद्धालुओं को अंदर जाने की अनुमति मिल गई। सोनिया ने इस घटनाक्रम को लंबे समय से चले आ रहे विवाद को दोबारा तेज करने वाला महत्वपूर्ण मोड़ बताया है। सोनिया गांधी ने लिखा कि राजीव गांधी की कोशिश थी कि विवाद से जुड़े सभी पक्षों को स्वीकार्य कानूनी समाधान मिले। वह ऐसा रास्ता निकालना चाहते थे, जिससे मस्जिद को नुकसान पहुंचाए बिना मंदिर निर्माण की संभावना तलाशी जा सके। हालांकि, उनके अनुसार बीजेपी और आरएसएस इस समाधान से सहमत नहीं थे और उनकी मांग इससे कहीं आगे थी।
1989 के शिलान्यास और 1992 की घटना का भी जिक्र
पुस्तक में सोनिया ने 1989 में वीएचपी की ओर से आयोजित शिलान्यास कार्यक्रम का भी उल्लेख किया है। उनके अनुसार, सरकार के साथ बातचीत के दौरान बीजेपी और वीएचपी ने विवादित स्थल से बाहर तय किए गए स्थान पर शिलान्यास करने का लिखित आश्वासन दिया था। लेकिन बाद में समारोह निर्धारित स्थान से अलग जगह पर आयोजित किया गया। सोनिया का कहना है कि इन घटनाओं ने देश में हिंदू-मुस्लिम समुदायों के बीच तनाव को और बढ़ाया। इसके बाद सांप्रदायिक हिंसा की स्थिति बनी और आखिरकार दिसंबर 1992 में विवादित ढांचे को ध्वस्त कर दिया गया।
उन्होंने अपनी पुस्तक में राजीव गांधी की ‘रामराज्य’ की अवधारणा का भी उल्लेख किया है। सोनिया के मुताबिक, राजीव गांधी के लिए रामराज्य का अर्थ नैतिकता, सदाचार और न्याय पर आधारित व्यवस्था था। लेकिन आरएसएस के प्रचार ने इस विचार की मूल भावना को पीछे छोड़ दिया, जिसका देश के सामाजिक ताने-बाने पर गहरा प्रभाव पड़ा।