Uttarakhand: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। कैबिनेट ने ऊर्जा विभाग एवं वैकल्पिक ऊर्जा विभाग से जुड़ी उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग की वार्षिक रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पर रखने की मंजूरी दी है। वहीं उत्तराखंड कारागार विभाग की सेवा नियमावली के तहत अपर महानिदेशक कारागार के एक पद को संवर्गीय ढांचे में रखने का फैसला लिया गया है।
शासकीय अधिवक्ताओं के शुल्क की दरों का पुनर्निर्धारण करते हुए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और अधीनस्थ न्यायालयों के अधिवक्ताओं का मानदेय बढ़ाया गया है। खाद्य विभाग में विधिक माप विज्ञान की सेवा नियमावली में संशोधन को भी मंजूरी दी गई है। प्रदेश के पांच राजकीय मेडिकल कॉलेजों में मेडिकल इंटर्न स्टूडेंट्स का स्टाइपेंड बढ़ाकर 25 हजार रुपये कर दिया गया है। व
हीं खेल विभाग के तहत माध्यमिक शिक्षा विभाग में सहायक व्यायाम के 35 पद सृजित किए गए हैं, जो मेडल विनर खिलाड़ियों के लिए आरक्षित रहेंगे। खेल नीति-2021 के तहत अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय खेलों के पदक विजेता खिलाड़ियों को 245 पदों पर नियुक्ति देने का प्रस्ताव भी पास हुआ है, जिसमें युवा कल्याण, परिवहन, शिक्षा समेत अन्य विभागों में नियुक्तियां दी जाएंगी।
इसके अलावा मसूरी में जीएमवीएन की पार्किंग में 972 गज जमीन गढ़वाल सभा को देने और कर्मचारी राज्य बीमा निगम निदेशालय हरिद्वार के पास 15 एकड़ भूमि ईएसआई अस्पताल को देने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगी है। कैबिनेट ने 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक सेवा संकल्प अभियान चलाने का भी फैसला लिया है, जिसके प्रभारी सभी मंत्री होंगे।
17 सितंबर को धार्मिक स्थलों पर दीप जलाकर अभियान की शुरुआत होगी, जबकि आंगनबाड़ी केंद्रों पर कार्यक्रम, वृक्षारोपण और स्वच्छता अभियान के साथ बच्चों के लिए प्रतियोगिताएं और नुक्कड़ नाटक आयोजित किए जाएंगे। साथ ही सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न संगठनों को अभियान से जोड़ा जाएगा तथा विकसित भारत के संकल्प के साथ चौराहों पर विकसित भारत कलश भी रखे जाएंगे।