Uttarakhand Budget 2023: वित्तमंत्री प्रेम चंद अग्रवाल ने 77 हजार करोड़ का बजट किया पेश, जानिए क्या है खास

Uttarakhand Budget 2023: आज उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में आयोजित बजट सत्र में वित्तमंत्री प्रेम चंद अग्रवाल ने वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट प्रस्तुत किया। नए वित्तीय वर्ष के लिए राज्य का बजट 77407.84 करोड़ का है। बजट में युवा शक्ति पर विशेष फोकस किया गया है।

Uttarakhand Budget 2023:

Uttarakhand Budget

लोक सेवा आयोग की तैयारी के लिए 50 हजार।
भर्तियों में घोटाला करने वालों के खिलाफ कड़े कानून।
स्वरोजगार योजना के लिए 40 हजार करोड़ का प्रावधान।
पिछड़ी जातियों की छात्राओं के लिए एक करोड़ 90 लाख छात्रवृत्ति का प्रावधान।
राज्य योग्यता छात्रवृत्ति को लेकर 5 करोड़ का बजट में रखा गया प्रावधान
बालिका साइकिल योजना जारी रहेगी। इसके लिए 15 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
मुख्यामंत्री प्रतिभा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना को 11 करोड़ रुपए किया गया।
एनसीसी कैडेट का जलपान भत्ता बढ़ाया जाएगा। 15 रुपये प्रति प्लेट से बढ़ाकर भत्ता 45 रुपये प्रति प्लेजट कर दिया गया है।
राज्य के युवा नौकरी मांगने के स्था्न पर नौकरी देंगे। इसके लिए कारगर नीति बनाइ जाएगी।
समग्र शिक्षा योजना के अंतर्गत 813 करोड़ 83 लाख रुपए का बजट में रखा गया है प्रावधान
नंदा गौरा योजना के अंतर्गत बजट में 282 करोड़ 50 लाख का प्रावधान

Uttarakhand Budget

Uttarakhand Budget 2023:  नंदा गौरा योजना के तहत अब तक 82,601 लाभार्थियों को कुल 334 करोड 96 लाख 22 हजार की धनराशि का सीधे लाभार्थियों के खाते में किया गया भुगतान
मुख्यमंत्री महा लक्ष्मी योजना बजट में 19 करोड़ 95 लाख का प्रावधान
खेल महाकुंभ आगामी वित्तीय वर्ष में 15 करोड़ का बजट में रखा गया प्रावधान
मुख्यमंत्री युवा मंगल दल स्वावलंबन योजना के लिए आगामी वित्तीय वर्ष में 5 करोड़ का रखा गया प्रावधान
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में प्रसव काल में महिलाओं के पोषण व स्वास्थ्य की देखभाल को लेकर बजट में चार करोड़ 43 लाख का रखा गया प्रावधान
राज्य सरकार द्वारा जी20 आयोजन के लिए 100 करोड़ का प्रावधान किया जाएगा।
अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना में 400 करोड़ का बजट रखा गया प्रावधान
वित्त मंत्री ने कहा कि केंद्र व राज्य की योजनाओं द्वारा राज्य के समावेशी विकास पर फोकस किया जाएगा। राज्य को सशक्त बनाने का प्रयास रहेगा। इकोलॉजी और इकोनॉमी में संतुलन को प्राथमिकता देंगे। पूंजीगत व्यय का 0.5 प्रतिशत जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी कार्यों के लिए दिया जाएगा। सौर ऊर्जा को बढ़ावा दिया जाएगा।
नया बजट 80 हजार करोड़ से अधिक का हो सकता है।

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