Uttarakhand: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिष्टाचार मुलाकात की। मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) के अनुसार, इस दौरान सीएम धामी ने राज्य के विकास के लिए केंद्र सरकार से मिल रहे निरंतर सहयोग और मार्गदर्शन के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इस समर्थन से उत्तराखंड विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है और प्रधानमंत्री को राज्य भ्रमण का निमंत्रण भी दिया।
मुलाकात के दौरान सीएम धामी ने प्रधानमंत्री को शक्तिपीठ मां सुरकंडा देवी की प्रतिकृति, बदरी गाय का घी, राज्य के विभिन्न जिलों से लाए गए पांच प्रकार के राजमा और शहद भेंट किया। उन्होंने हरिद्वार कुंभ-2027 के लिए 500 करोड़ रुपये की सहायता, नदी जोड़ परियोजना के तहत व्यवहार्यता अध्ययन, राजाजी नेशनल पार्क में चौरासी कुटिया के विकास के लिए 100 करोड़ रुपये, पिथौरागढ़ में नैनी-सैनी एयरस्ट्रिप के लिए समझौता और चारधाम यात्रा के दौरान सुरक्षित हेलीकॉप्टर सेवा के लिए समर्थन देने पर प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया।
सीएम ने ऋषिकेश में बिजली लाइनों के अंडरग्राउंडिंग, चंपावत बाईपास, देहरादून रिंग रोड और देहरादून-मसूरी रोड जैसे महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की स्वीकृति के लिए भी आभार जताया। उन्होंने प्रधानमंत्री को राज्य में पर्यटन, शिक्षा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। उत्तराखंड को ग्लोबल वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने, स्पिरिचुअल इकोनॉमिक जोन बनाने, शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा देने और एडवेंचर टूरिज्म गतिविधियों को प्रोत्साहित करने जैसे कदमों पर भी चर्चा हुई।
सीएम धामी ने मेरठ से हरिद्वार-ऋषिकेश तक आरआरटीएस विस्तार, रक्षा उत्पादन इकाइयों की स्थापना, दिल्ली-हल्द्वानी एक्सप्रेसवे, टिहरी झील में सी-प्लेन सेवा और कई रेल परियोजनाओं को लेकर केंद्र से सहयोग का अनुरोध किया। इसके अलावा उन्होंने बनबसा लैंड पोर्ट, पंतनगर एयरपोर्ट विस्तार और अन्य प्रमुख परियोजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास के लिए प्रधानमंत्री को उत्तराखंड आने का निमंत्रण दिया।
सीएम ने राज्य में होमस्टे योजना, ‘हाउस ऑफ हिमालयाज’ ब्रांड, ‘मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना’ और ‘मुख्यमंत्री उद्यमिता योजना’ जैसी पहलों की जानकारी भी दी, जो रोजगार और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती दे रही हैं। उन्होंने बताया कि ‘अग्निवीर आरक्षण नियम-2025’ के तहत पूर्व अग्निवीरों को 10% आरक्षण दिया गया है और ‘उत्तराखंड जन विश्वास बिल-2026’ के जरिए 500 से अधिक पुराने कानूनों को खत्म कर प्रक्रियाओं को सरल बनाया गया है। सीएम धामी ने कहा कि राज्य में उद्योग, श्रम, खनन, राजस्व और शहरी विकास क्षेत्रों में बड़े सुधार किए गए हैं, जिससे ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ को बढ़ावा मिला है।