Haldwani: उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश और आपदा की आशंका को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी के सर्किट हाउस में कुमाऊं मंडल के सभी अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में आपदा प्रबंधन की तैयारियों से लेकर राहत एवं बचाव कार्यों की रूपरेखा पर विस्तार से चर्चा की गई हल्द्वानी में आयोजित इस महत्वपूर्ण बैठक में मुख्यमंत्री धामी ने जिलाधिकारियों, पुलिस प्रशासन और आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारियों से आपदा की स्थिति में त्वरित और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि बरसात के मौसम में नदी-नालों का जलस्तर अचानक बढ़ने, भूस्खलन और सड़क अवरोध जैसी समस्याओं से निपटने के लिए प्रशासन को पहले से सतर्क रहना होगा मुख्यमंत्री ने विशेष तौर पर स्वास्थ्य सेवाओं, संचार व्यवस्था और परिवहन मार्गों को सुचारू रखने पर जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त टीमों की तैनाती की जाए और राहत सामग्री पर्याप्त मात्रा में पहले से उपलब्ध कराई जाए।
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि आपदा की स्थिति में प्रभावित लोगों को समय पर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना और राहत सामग्री उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने आपदा प्रबंधन तंत्र को मजबूत बनाने के लिए स्थानीय प्रशासन के साथ-साथ जनता की सहभागिता पर भी बल दिया।
इस दौरान अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को मंडल के विभिन्न जिलों में बरसात और भूस्खलन से उत्पन्न हालात की जानकारी दी।
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करें हल्द्वानी में हुई इस बैठक के बाद मुख्यमंत्री धामी ने विश्वास जताया कि प्रभावी रणनीति और समन्वित प्रयासों से आपदा जैसी परिस्थितियों से मजबूती के साथ निपटा जा सकेगा।
इसके साथ ही मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि मानसून खत्म होते ही कुमाऊं की क्षतिग्रस्त सड़कों के पैचवर्क और नए निर्माण के कार्य शुरू करा दिए जाएंगे। इसके लिए एनएच और लोनिवि के अधिकारियों को निर्देश दिया जा चुका है। इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही अक्षम्य होगी। कहा कि उत्तराखंड की आपदा के बाद राहत, बचाव और नए निर्माण के लिए केंद्र सरकार ने पैकेज दिया है। इससे ज्यादा से ज्यादा कार्य संपादित कराए जाएंगे।
उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए कहा कि “हल्द्वानी में अधिकारियों के साथ बैठक कर आपदा से प्रभावित क्षेत्रों में चल रहे राहत और पुनर्वास कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान विद्युत आपूर्ति, पेयजल व्यवस्था एवं मोटर मार्गों को हुए नुकसान की अद्यतन स्थिति पर चर्चा कर शीघ्र पुनर्निर्माण और मरम्मत कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। इस दौरान अधिकारियों को राहत कार्यों में किसी भी प्रकार की ढिलाई न बरतने एवं प्रभावित जनता को हर संभव सहयोग उपलब्ध कराए जाने हेतु निर्देशित किया। हमारी सरकार आपदा प्रभावित क्षेत्रों में त्वरित राहत, आवश्यक सुविधाओं और समुचित पुनर्वास सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।”