CM Dhami: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज उत्तराखंड कैबिनेट बैठक हुई, इस बैठक में कुल छह अहम मामलों पर मुहर लगी।
इन प्रस्तावों में कृषि, खनन, पर्यावरण, स्वास्थ्य शिक्षा, महिला एवं बाल विकास से जुड़े अहम निर्णय लिए गए।
बैठक में जैव प्रौद्योगिकी परिषद से जुड़े मामले में कैबिनेट ने बड़ी स्वीकृति दी। परिषद के दो केंद्रों में पहले से सृजित 46 पदों के संचालन के लिए नियमावली को मंजूरी दे दी गई। वहीं, हाईकोर्ट के निर्देशों के तहत खनन विभाग में 18 नए पदों को सृजित करने को भी स्वीकृति प्रदान की गई है।
पर्यावरण से जुड़े अहम फैसले में कैबिनेट ने आसन बैराज की दोनों ओर के क्षेत्र को ‘वेटलैंड जोन’ के रूप में घोषित करने को मंजूरी दे दी। आसन नदी के इस हिस्से की कुल लंबाई 53 किमी है। पहले इस पर आपत्तियां मांगी गई थीं, जिन्हें दूर करने के बाद यह निर्णय लिया गया है।
इसके अलावा देहरादून की रिस्पना और बिंदाल नदियों के फ्लड जोन क्षेत्र में एसटीपी (सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट), मोबाइल टावर, रोपवे टावर और एलीवेटेड रोड निर्माण जैसे बुनियादी ढांचे के निर्माण को स्वीकृति दी गई है।
अहम फैसले-
औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए नीति संशोधन – राज्य में उद्योगों को आकर्षित करने हेतु नीति में सुधार किया गया है ताकि निवेशकों को अधिक सुविधाएं मिल सकें।
शिक्षा क्षेत्र में बदलाव – कुछ सरकारी स्कूलों के विलय और अपग्रेडेशन को मंजूरी दी गई है, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता और संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित हो सके।
स्वास्थ्य ढांचे में सुधार – कुछ जिलों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उन्नत करने का निर्णय लिया गया है।
पेयजल और सिंचाई योजनाएं – ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति बढ़ाने के लिए नई योजनाओं को स्वीकृति दी गई है।
राजस्व मामलों में संशोधन – भूमि संबंधी मामलों और लीज की शर्तों में कुछ बदलाव किए गए हैं जिससे नागरिकों को अधिक सुविधा मिलेगी।
राज्य कर्मचारियों से जुड़ा निर्णय – कुछ संवर्गों के वेतन/भत्तों में संशोधन और सेवा शर्तों में सुधार को स्वीकृति दी गई।