CM Dhami: उत्तराखंड की धामी सरकार को आज तीन साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर धामी सरकार ने अपने तीन बड़े विजन बताए। तीन वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के अवसर पर मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार की उपलब्धियों का जिक्र किया और भविष्य के लिए अपनी प्राथमिकताओं को भी साझा किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2022 में राजनीतिक विश्लेषकों का मानना था कि भाजपा की सरकार वापसी नहीं कर पाएगी। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि जो जिम्मेदारी 4 जुलाई 2021 को भाजपा संगठन ने दी थी, इसके बाद दूसरा कार्यकाल 23 मार्च 2022 को शुरू हुआ।
सीएम धामी ने कहा कि इस सरकार के गठन से पहले हुए चुनाव में एक बड़ा मिथक टूटा, क्योंकि राज्य गठन के बाद से ही ये मिथक था कि एक कार्यकाल के बाद सरकार बदल जाती थी। लेकिन साल 2022 में प्रदेश की जनता ने मिथक तोड़ते हुए दोबारा भाजपा की सरकार पर भरोसा जताया। सीएम ने कहा कि इस कार्यकाल के दौरान रैणी आपदा, सिल्क्यारा टनल, केदारघाटी की आपदा, हरिद्वार में बाढ़ समेत तमाम आपदाएं देखी गईं। इसके साथ ही फरवरी 2025 को माणा में हुए हिमस्खलन के चलते तमाम लोगों की जानें चली गईं। सरकार किसी भी चुनौती से पीछे नहीं हटी है, बल्कि चुनौतियों से पार पाने के लिए प्रयास किया है। साथ ही लोगों के बीच में खड़े रहकर काम किया है। वर्तमान समय में सरकार ट्रैफिक मैनेजमेंट पर भी जोर दे रही है, क्योंकि आने वाले समय में ये एक बड़ी चुनौती होने वाली है।
धामी ने साथ ही कहा कि जब वो 4 जुलाई 2021 को मुख्यमंत्री बने थे, उस दौरान भी सबसे पहले यही निर्णय लिया था कि प्रदेश में जितने भी पद रिक्त हैं, उनको भरने का काम करेंगे। राज्य में दंगा रोधी कानून बनाया गया, ताकि प्रदेश में कोई दंगा न करे। सरकारी संपत्ति को नुकसान न पहुंचाए। राज्य में लंबे समय से भू कानून की मांग चल रही थी, उसको देखते हुए सरकार भू कानून लेकर आई है। भू कानून को लेकर ये अभी शुरुआत हुई है। ऐसे में प्रदेश की परिस्थितियों को देखते हुए भू कानून में काम किया जाएगा। महिलाओं को 30 फ़ीसदी आरक्षण देने का प्रावधान किया गया। हाउस ऑफ हिमालयन ब्रांड बनाया गया, जिसके उत्पादों की डिमांड बढ़ रही है।
उत्तराखंड राज्य में निवेश बढ़ाने के लिए तमाम पहल की गई हैं। इसके तहत 30 से अधिक नीतियां बनाई गईं। साथ ही तमाम नीतियों में संशोधन भी किया गया। अब तक 80 हज़ार करोड़ रुपए के निवेश पर कार्य शुरू हो चुका है। इससे स्थानीय लोगों को रोज़गार मिलेगा। पुराने समय से चले आ रहे तमाम कानूनों को निरस्त किया गया, जिनकी जरूरत नहीं थी। उन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए 30 फीसदी आरक्षण समेत लखपति दीदी जैसी योजनाओं के क्रियान्वयन से मातृ शक्ति के कल्याण के लिए ठोस कदम आगे बढ़ाए गए हैं। आंदोलनकारियों के लिए दस फीसदी क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था की गई है। प्रवासी उत्तराखण्डियों के सम्मेलन के माध्यम से प्रवासियों को राज्य के साथ जोड़ा गया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रति व्यक्ति आय के मामले में राज्य का पूरे देश में 13 वां स्थान पर आना सुखद संकेत है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट हो या जी-20 बैठकों का आयोजन उत्तराखण्ड को इन आयोजनों से दूरगामी लाभ मिला है। सतत विकास लक्ष्यों के इंडेक्स में देश में पहला स्थान महत्वपूर्ण उपलब्धि रहा है। उन्होंने कहा कि रजत जयंती वर्ष मेें राज्य का सालाना बजट एक लाख करोड़ को पार कर जाना बताता है कि चुनौतियों के बावजूद हम सही राह पर आगे बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने वर्ष 2027 में कुंभ और इसके बाद नंदा राजजात का भी जिक्र किया और कहा कि सरकार इसके लिए तैयारी कर रही है। उन्होंने राष्ट्रीय खेलो के आयोजन से जुड़ी सफलता की भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने चारधाम यात्रा, शीतकालीन यात्रा समेत राज्य के कई स्थानों पर पहुंचकर पर्यटन विकास में अभूतपूर्व योगदान किया।