Lucknow: मानसून के पहले ही योगी सरकार ने शुरू की बाढ़ से फसलों के बचाव की तैयारियां

Lucknow: देश के ‘फूड बास्केट’ के तौर पर उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने प्रदेश की फसलों के रखरखाव को लेकर कार्ययोजना तैयार कर दिया है, प्रदेश में फिलहाल हीटवेव का प्रकोप है और जल्द ही मानसून भी प्रदेश में सक्रिय होने जा रहा है। ऐसे में फसलों के उचित रखरखाव, हीटवेव और बाढ़ से बचाव की प्रक्रिया को अमलीजामा पहनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

सीएम योगी किसानों के हितों को प्रमुख प्राथमिकता देते हैं, यही कारण है कि मौसमी परिवर्तन के कारण किसानों को किसी प्रतिकूल परिस्थिति का सामना न करना पड़े, केंद्र व राज्य सरकार की सभी योजनाओं का उन्हें लाभ मिले यह सुनिश्चित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त बाढ़ के लिहाज से प्रदेश के 27 अति संवेदनशील, 13 संवेदनशील और 35 सामान्य जिलों में क्रॉप वेदर वॉच ग्रुप द्वारा दी गई तकनीकी संस्तुतियों के आधार पर एडवायजरी निर्गत करने के कार्य को मूर्त रूप दिया जा रहा है।

प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से लगातर लू व हीटवेव का प्रकोप जारी है जिसका असर फसलों पर भी दिख रहा है, ऐसे में सीएम योगी की मंशा अनुसार इस मौसमी प्रकोप से प्रदेश की फसलों के रक्षण के लिए पहले ही मुख्य सचिव द्वारा क्षेत्रिय कृषि अधिकारियों को एडवायजरी जारी हो चुकी है।

इस एडवायजरी को क्रियान्वित करते हुए फसलों की सुरक्षा का मार्ग प्रशस्त किया जा रहा है। मौसम आधारित राज्य स्तरीय कृषि परामर्श समूह (क्रॉप वेदर वॉच ग्रुप) की संस्तुतियों के आधार पर इसे क्रियान्वित किया जा रहा है। इसमें धान नर्सरी में पानी निकासी व नमी को सुनिश्चित करने, मल्चिंग तकनीक का प्रयोग करने, स्प्रिंकलर व ड्रिप सिंचाई विधि का प्रयोग, नियमित अंतराल पर हल्की सिंचाई, जैविक खाद का प्रयोग, कन्टूर ट्रेंच विधि के प्रयोग समेत भूजल व वर्षा जल संरक्षण जैसी प्रक्रियाओं को सुनिश्चित किया जा रहा है।

प्रदेश में जल्द ही मानसून सक्रिय होने जा रहा है, ऐसे में बारिश के कारण उत्पन्न होने वाली बाढ़ की स्थिति से निपटने और फसलों को इससे बचाने के लिए विस्तृत कार्ययोजना को क्रियान्वित करने की प्रक्रिया जारी है। इस क्रम में, क्रॉप वेदर वॉच ग्रुप द्वारा दी गई तकनीकी संस्तुतियों के आधार पर एडवायजरी निर्गत करने के कार्य को मूर्त रूप दिया जा रहा है। बाढ़ के दृष्टिगत प्रदेश के 27 अति संवेदनशील, 13 संवेदनशील और 35 सामान्य जिलों के लिए कार्ययोजना तैयार की गई है।

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