Raghav Chadha: आम आदमी पार्टी के नेता अनुराग ढांडा ने राज्यसभा में पार्टी के उपनेता पद से हटाए जाने पर AAP सांसद राघव चड्ढा की टिप्पणी पर करारा जवाब दिया। एक पोस्ट में ढांडा ने जोर देकर कहा कि चड्ढा पिछले कुछ वर्षों से “डरे हुए” हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलने से हिचकिचा रहे हैं।
AAP नेता ने कहा कि संसद में पार्टी को बोलने का बहुत कम समय मिलता है, जिसमें वह या तो देश को बचा सकती है या “हवाई अड्डे पर समोसे सस्ते करने” की मांग कर सकती है। ढांडा ने आगे आरोप लगाया कि राघव चड्ढा ने संसद में मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ AAP के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया, जबकि जब गुजरात पुलिस ने AAP कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया था तब उन्होंने कुछ नहीं कहा था।
उन्होंने कहा, “हम केजरीवाल के सिपाही हैं। निडरता हमारी पहली पहचान है। अगर कोई मोदी से डरता है, तो क्या वह देश के लिए लड़ेगा? संसद में पार्टी को बोलने का बहुत कम समय मिलता है – उसमें हम या तो देश को बचाने के लिए संघर्ष कर सकते हैं या हवाई अड्डे की कैंटीन में समोसे सस्ते करने की मांग कर सकते हैं।”
ढांडा ने आगे कहा, “गुजरात में हमारे सैकड़ों कार्यकर्ताओं को भाजपा की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है—क्या माननीय सांसद सदन में इस पर कुछ कहेंगे? पश्चिम बंगाल में मतदान का अधिकार छीना जा रहा है। जब सदन में केंद्रीय आयुक्त के खिलाफ प्रस्ताव आया, तो साहब जी ने उस पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। जब पार्टी सदन से वॉकआउट पर गई, तो वे मोदी जी के लिए हाजिरी लगाने के लिए वहीं रुके रहे। पिछले कुछ सालों से आप डरे हुए हैं, राघव। आप मोदी के खिलाफ बोलने से हिचकिचाते हैं। आप देश के असली मुद्दों पर बोलने से हिचकिचाते हैं।”
आज सुबह, राज्यसभा में पार्टी के उपनेता पद से हटाए जाने के बाद आम आदमी पार्टी पर सीधा हमला करते हुए, AAP सांसद राघव चड्ढा ने कहा कि संसद में उनकी चुप्पी को हार नहीं समझना चाहिए। X पर एक पोस्ट में, चड्ढा ने संसद में बोलने से रोके जाने के कारणों पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि वह लगातार आम लोगों को प्रभावित करने वाले मुद्दों को उठाते हैं और पूछा कि क्या ऐसा करना किसी तरह का अपराध है?
उन्होंने कहा, “जब भी मुझे संसद में बोलने का मौका मिलता है, मैं सार्वजनिक मुद्दों को उठाता हूं। और शायद मैं ऐसे विषयों को भी उठाता हूं जिन्हें आमतौर पर संसद में नहीं उठाया जाता। लेकिन क्या सार्वजनिक मुद्दों को उठाना अपराध है? क्या मैंने कोई अपराध किया है? क्या मैंने कोई गलती की है? क्या मैंने कुछ गलत किया है?”
चड्ढा ने कहा, “आप ने राज्यसभा सचिवालय को बताया है कि राघव चड्ढा को संसद में बोलने से रोका जाना चाहिए। जी हां, आप ने संसद को सूचित कर दिया है कि राघव चड्ढा को संसद में बोलने का मौका नहीं दिया जाना चाहिए।”
संसद में हमेशा जनता के मुद्दों को उठाने पर जोर देते हुए, आप सांसद ने कहा कि उनके अधिकारों को छीना जा रहा है, लेकिन उन्हें उनकी चुप्पी को हार नहीं समझना चाहिए। चड्ढा ने कहा, “और जिन लोगों ने आज संसद में बोलने का मेरा अधिकार छीन लिया, उन्होंने मुझे चुप करा दिया। मैं उन्हें भी कुछ कहना चाहता हूं। मेरी चुप्पी को मेरी हार मत समझो। मेरी चुप्पी को मेरी हार मत समझो। मैं वह नदी हूं जो समय आने पर बाढ़ बन जाती है।”
आप सांसद ने इस बात पर जोर दिया कि संसद में उनके हस्तक्षेप का केंद्र बिंदु रोजमर्रा की चिंताएं होती हैं, जैसे हवाई अड्डों पर खाने-पीने की चीजों की ऊंची कीमतें, डिलीवरी कर्मचारियों की चुनौतियां, खाद्य पदार्थों में मिलावट, टोल और बैंकिंग शुल्क, कंटेंट क्रिएटर्स को प्रभावित करने वाले कराधान मुद्दे और दूरसंचार प्रथाएं जैसे बार-बार रिचार्ज और डेटा रोलओवर की कमी।
उन्होंने कहा, “मैं ज़ोमैटो ब्लिंकइट के डिलीवरी राइडर्स की समस्या पर बात करता हूँ। मैं खाने में मिलावट का मुद्दा उठाता हूँ। मैं टोल प्लाज़ा और बैंक शुल्कों की लूट पर बात करता हूँ। मैं मध्यम वर्ग पर करों के बोझ के कारण कंटेंट क्रिएटर्स की हड़ताल पर भी बात करता हूँ। मैं इस बारे में बात करता हूँ कि कैसे दूरसंचार कंपनियाँ हमें 12 महीनों में 13 बार रिचार्ज करवाती हैं। वे डेटा रोलओवर नहीं देतीं। रिचार्ज खत्म होने के बाद वे इनकमिंग कॉल बंद कर देती हैं।”
उन्होंने तर्क दिया कि ये मुद्दे जनता के हित में हैं और सवाल उठाया कि इन्हें उठाने से पार्टी को कैसे नुकसान हो सकता है। गुरुवार को आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सचिवालय को एक आधिकारिक पत्र भेजकर सूचित किया कि अशोक कुमार मित्तल उच्च सदन में AAP के नए उपनेता होंगे। पार्टी ने बताया कि मित्तल ने सदन में AAP के उपनेता के रूप में राघव चड्ढा का स्थान लिया है।
राघव चड्ढा भी अप्रैल 2022 से सांसद हैं। वे संसद में जनहित के मुद्दों को उठाने के लिए कई बार सुर्खियों में रहे हैं। पिछले महीने, राघव चड्ढा ने “सरपंच पति” या “पंचायत पति” की प्रथा पर चिंता जताई, जिसमें पंचायत की आरक्षित सीटों पर चुनी गई महिलाएं अक्सर नाममात्र की मुखिया बनकर रह जाती हैं, जबकि वास्तविक सत्ता उनके पुरुष रिश्तेदारों के हाथ में होती है।
उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि वह यह सुनिश्चित करे कि स्थानीय निकायों में महिला प्रतिनिधि 73वें संवैधानिक संशोधन के तहत निर्धारित वास्तविक अधिकार का प्रयोग कर सकें।