Punjab: आम आदमी पार्टी (AAP) के सांसद राघव चड्ढा को राज्यसभा में पार्टी के उपसभापति पद से हटाए जाने के बाद, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि जो लोग “पार्टी की विचारधारा का उल्लंघन” करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि, मुख्यमंत्री मान ने स्पष्ट किया कि संसद के उच्च सदन से चड्ढा को हटाना पार्टी की नियमित प्रक्रिया का हिस्सा है।
भगवंत मान ने कहा, “यह पार्टी की नियमित प्रक्रिया है… वे क्या बयान देना चाहते हैं, यह उनका अपना फैसला है। जो लोग पार्टी की विचारधारा का उल्लंघन करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।” इससे पहले दिन में, आम आदमी पार्टी के नेता अनुराग ढांडा ने राज्यसभा में पार्टी के उपसभापति पद से हटाए जाने पर AAP सांसद राघव चड्ढा की टिप्पणी पर पलटवार किया।
एक पोस्ट में, ढांडा ने जोर देकर कहा कि चड्ढा पिछले कुछ वर्षों से “डरे हुए” हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलने से हिचकिचाते रहे हैं। AAP नेता ने कहा कि पार्टी को संसद में बोलने के लिए बहुत कम समय मिलता है, जिसके तहत वह या तो देश को बचा सकती है या “हवाई अड्डे पर समोसे सस्ते करने” की मांग कर सकती है।
ढांडा ने आगे आरोप लगाया कि राघव चड्ढा ने संसद में मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ आम आदमी पार्टी के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया, जबकि गुजरात पुलिस द्वारा आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के समय उन्होंने कुछ नहीं कहा।
आज सुबह, राज्यसभा में पार्टी के उपनेता पद से हटाए जाने के बाद आम आदमी पार्टी पर सीधा हमला करते हुए, आम आदमी पार्टी सांसद राघव चड्ढा ने कहा कि संसद में उनकी चुप्पी को हार नहीं समझा जाना चाहिए।
X पर एक पोस्ट में, चड्ढा ने संसद में बोलने से रोके जाने के कारणों पर सवाल उठाया।
उन्होंने कहा कि वह लगातार आम लोगों को प्रभावित करने वाले मुद्दों को उठाते हैं और पूछा कि क्या ऐसा करना किसी प्रकार का अपराध है? उन्होंने कहा, “जब भी मुझे संसद में बोलने का मौका मिलता है, मैं जनहित के मुद्दे उठाता हूं। और शायद मैं ऐसे विषय भी उठाता हूं जो आमतौर पर संसद में नहीं उठाए जाते। लेकिन क्या जनहित के मुद्दे उठाना अपराध है? क्या मैंने कोई अपराध किया है? क्या मैंने कोई गलती की है? क्या मैंने कुछ गलत किया है?”
चड्ढा ने आगे कहा, “आप ने राज्यसभा सचिवालय को बताया है कि राघव चड्ढा को संसद में बोलने से रोका जाना चाहिए। जी हां, आप ने संसद को सूचित कर दिया है कि राघव चड्ढा को संसद में बोलने का मौका नहीं दिया जाना चाहिए।” संसद में हमेशा जनता के मुद्दों को उठाने वाले आप सांसद ने कहा कि उनके अधिकारों को छीना जा रहा है, लेकिन उनकी चुप्पी को हार नहीं समझना चाहिए।
चड्ढा ने कहा, “और जिन लोगों ने आज संसद में बोलने का मेरा अधिकार छीन लिया, उन्होंने मुझे चुप करा दिया। मैं उन्हें भी कुछ कहना चाहता हूँ। मेरी चुप्पी को मेरी हार मत समझो। मेरी चुप्पी को मेरी हार मत समझो। मैं वह नदी हूँ जो समय आने पर उफान पर आ जाती है।”
आप सांसद ने इस बात पर जोर दिया कि संसद में उनके भाषण रोजमर्रा की चिंताओं पर केंद्रित होते हैं, जैसे हवाई अड्डों पर खाने-पीने की चीजों की ऊंची कीमतें, डिलीवरी कर्मचारियों की चुनौतियां, खाद्य पदार्थों में मिलावट, टोल और बैंकिंग शुल्क, कंटेंट क्रिएटर्स को प्रभावित करने वाले कराधान मुद्दे और दूरसंचार कंपनियों की बार-बार रिचार्ज और डेटा रोलओवर की कमी जैसी प्रथाएं।
उन्होंने कहा, “मैं ज़ोमैटो ब्लिंकइट के डिलीवरी राइडर्स की समस्या पर बात करता हूँ। मैं खाने में मिलावट का मुद्दा उठाता हूँ। मैं टोल प्लाजा और बैंक शुल्कों की लूट पर बात करता हूँ। मैं मध्यम वर्ग पर करों के बोझ के कारण कंटेंट क्रिएटर्स की हड़ताल पर भी बात करता हूँ। मैं इस बारे में बात करता हूँ कि कैसे दूरसंचार कंपनियां हमें 12 महीनों में 13 बार रिचार्ज कराती हैं। वे डेटा रोलओवर नहीं देतीं। रिचार्ज खत्म होने के बाद वे इनकमिंग कॉल बंद कर देती हैं।” उन्होंने तर्क दिया कि ये मुद्दे जनता के हित में हैं और सवाल उठाया कि इन्हें उठाने से पार्टी को कैसे नुकसान हो सकता है।
गुरुवार को आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सचिवालय को एक आधिकारिक पत्र भेजकर सूचित किया कि अशोक कुमार मित्तल उच्च सदन में AAP के नए उपनेता होंगे। पार्टी ने बताया कि मित्तल ने सदन में AAP के उपनेता के रूप में राघव चड्ढा का स्थान लिया है। राघव चड्ढा भी अप्रैल 2022 से सांसद हैं। वे संसद में जनहित के मुद्दों को उठाने के लिए कई बार सुर्खियों में रहे हैं।
पिछले महीने, राघव चड्ढा ने “सरपंच पति” या “पंचायत पति” की प्रथा पर चिंता जताई थी, जहां आरक्षित पंचायत सीटों पर चुनी गई महिलाएं अक्सर नाममात्र की नेता बनकर रह जाती हैं, जबकि वास्तविक सत्ता उनके पुरुष रिश्तेदारों के हाथ में होती है। उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि वह यह सुनिश्चित करे कि स्थानीय निकायों में महिला प्रतिनिधि 73वें संवैधानिक संशोधन के तहत निर्धारित वास्तविक अधिकार का प्रयोग कर सकें।