PM Modi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगभग 65 लाख स्वामित्व संपत्ति कार्ड वितरित किए और कहा कि इससे आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और गरीबी उन्मूलन में मदद मिलेगी, प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कुछ लाभार्थियों से बातचीत भी की और कहा कि इस योजना से लोगों को ऋण और सरकारी योजनाओं का लाभ मिलने में मदद मिलेगी।
ये संपत्ति कार्ड 10 राज्यों – छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और दो केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख के 50 हजार से ज्यादा गांवों के लाभार्थियों को बांटे जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, “आज 65 लाख कार्ड वितरित किए जाने के बाद अब गांवों में लगभग 2.24 करोड़ लाभार्थियों के पास स्वामित्व संपत्ति कार्ड होंगे।”
उन्होंने कहा, “संपत्ति अधिकार दुनिया भर में एक बड़ी चुनौती है। कई साल पहले संयुक्त राष्ट्र ने एक अध्ययन किया था, जिसमें पता चला था कि कई देशों में लोगों के पास संपत्ति के अधिकार के लिए कानूनी दस्तावेज नहीं हैं। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि गरीबी उन्मूलन के लिए संपत्ति अधिकार जरूरी हैं।”
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि “बीते पांच साल में लगभग डेढ़ करोड़ लोगों को ये ‘स्वामित्व कार्ड’ दिए गए हैं। अब आज इस कार्यक्रम में 65 लाख से ज्यादा परिवारों को ये ‘स्वामित्व कार्ड’ मिले हैं यानी ‘स्वामित्व’ योजना के तहत गांव के करीब सवा दो करोड़ लोगों को अपने घर का पक्का कानूनी डॉक्यूमेंट मिला है। लेकिन विश्व के सामने एक और बहुत बड़ी चुनौती रही है। ये चुनौती है प्रॉपर्टी राइट्स की, संपत्ति के अधिकृत कागज की।
कई साल पहले संयुक्त राष्ट्र ने दुनिया के अनेक-अनेक देशों में भू- संपत्ति को लेकर एक स्टडी की थी। इस स्टडी में सामने आया कि दुनिया के अनेक देशों में लोगों के पास प्रॉपर्टी के पक्के कानूनी दस्तावेज है ही नहीं। संयुक्त राष्ट्र ने साफ कहा कि अगर गरीबी कम करनी है तो वो इसके लिए लोगों के पास प्रॉपर्टी राइट्स होना बहुत जरूरी है।”