New Delhi: सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी एनटीपीसी लि. को हरित ऊर्जा क्षमता बढ़ाने के लिए 20,000 करोड़ रुपये तक निवेश करने की अनुमति दे दी। इस पहल का मकसद कंपनी को 2032 तक 60 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल करने में मदद करना है।
सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति (सीसीईए) में लिए गए इस फैसले की जानकारी दी।
मंत्रिमंडल ने एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (एनजीईएल) में निवेश करने के लिए एनटीपीसी लि. का अधिकार बढ़ा दिया है।
इसके बाद एनजीईएल, एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड (एनआरईएल) और उसके अन्य संयुक्त उद्यमों/अनुषंगी कंपनियों में 20,000 करोड़ रुपये तक निवेश करेगी ताकि 2032 तक 60 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल की जा सके।
एनटीपीसी के लिए पहले स्वीकृत निर्धारित सीमा 7,500 करोड़ रुपये थी, एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि एनटीपीसी और एनजीईएल को दिए गए इस बढ़े हुए अधिकार से देश में नवीकरणीय परियोजनाओं के तेजी से विकास में मदद मिलेगी।
बयान में कहा गया है कि ये कदम बिजली के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और पूरे देश में चौबीसों घंटे भरोसेमंद बिजली उपलब्ध कराने के लिए निवेश सुनिश्चित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।