Hyderabad: केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी. किशन रेड्डी ने हैदराबाद में कमर्शियल कोयला खदान की 10वें राउंड की नीलामी शुरू की, 10वें राउंड की नीलामी में 67 कोयला खदानें शामिल हैं। कोयला मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि इस नीलामी से कोयले का घरेलू प्रोडक्शन बढ़ेगा।
नीलामी के बाद किशन रेड्डी ने कहा, “प्रधानमंत्री ने तेलंगाना दौरे के समय लोगों से कहा था कि सिंगरेनी का प्राइवेटाइजेशन नहीं किया जाएगा। यह पब्लिक सेक्टर कंपनी की तरह काम करती रहेगी। सिंगरेनी में केंद्र सरकार का 49 फीसदी हिस्सा है, वहीं तेलंगाना सरकार का 51 फीसदी हिस्सा है। हम सिंगरेनी का प्राइवेटाइजेशन नहीं चाहते हैं और उम्मीद करते हैं कि तेलंगाना सरकार भी नहीं चाहती होगी।”
उन्होंने कहा कि पिछले नौ राउंड की नीलामी में 107 कोयला खदानों की नीलामी हो गई है, 10वें राउंड की नीलामी में 60 कोयला ब्लॉक हिस्सा होंगे। नीलामी कार्यक्रम में तेलंगाना के डिप्टी सीएम भट्टी विक्रमार्क भी मौजूद थे।
किशन रेड्डी ने कहा कि सिंगरेनी कोलियरी में केंद्र सरकार का 49 परसेंट है, हम कंपनी में कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए, उनकी भलाई के लिए जिम्मेदार हैं। मुझे अभी नई जिम्मेदारी मिली है और पूरी जिम्मेदारी के साथ हम सिंगरेनी की देखभाल करेंगे। मुझे अभी चार दिन हुआ चार्ज लिए। एक बार अलग-अलग अधिकारियों के साथ बैठकर मैं सिंगरेनी को लेकर स्पेशल रिव्यू करूंगा। फिर सिंगरेनी के अधिकारियों से बात करूंगा। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकारियों से बात करने के बाद मैं आदरणीय प्रधानमंत्री से बात करने के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में सिंगरेनी के लिए काम करूंगा।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जब तेलंगाना रामगोंडा में आए, कैटेगरली पब्लिक मीटिंग ऑवर प्राइम मिनिस्टर टोल्ड, प्रधानमंत्री जी बताए कि हम सिंगरेनी का प्राइवेटाइजेशन नहीं करने वाले हैं, सिंगरेनी वैसे ही पब्लिक सेक्टर पीएसयू की तरह रहेगा। हमारा भी 49 परसेंट है, तेलंगाना सरकार का भी 51 परसेंट है। हम तो 49 परसेंट प्राइवेटाइजेशन करने के पक्ष में नहीं हैं। हम चाहते हैं तेलंगाना सरकार को भी प्राइवेटाइजेशन के पक्ष में नहीं रहना चाहिए। नहीं करना चाहिए, हमारी भारत सरकार की यही इच्छा है।