Maharashtra: शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत ने शनिवार को एलपीजी सिलेंडरों की कमी को लेकर केंद्र और महाराष्ट्र सरकार पर जमकर निशाना साधा और उन पर “झूठी कहानी” फैलाने और समस्या का समाधान करने के बजाय चुनाव प्रचार में “व्यस्त” रहने का आरोप लगाया।
संजय राउत ने दावा किया कि कमी के कारण 40 प्रतिशत होटल उद्योग ठप हो गया है और लोग सिलेंडरों के लिए लंबी कतारों में खड़े हैं, जबकि सरकार “चुप” है। उन्होंने मौजूदा स्थिति के लिए भाजपा की अंतरराष्ट्रीय राजनीति में “विफलता” को जिम्मेदार ठहराया।
उन्होंने कहा, “राज्य और केंद्र दोनों स्तरों पर सरकारें अफवाहें फैला रही हैं कि सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है। दूसरी ओर, भाजपा नेता इस समय दक्षिण में चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं। 40 प्रतिशत होटल उद्योग ठप हो गया है। फिर भी, उपमुख्यमंत्री फडणवीस, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने इस बारे में एक शब्द भी नहीं कहा है। नोटबंदी के दौरान जिस तरह कतारें लगी थीं, वैसी ही कतारें अब लग रही हैं।”
उन्होंने आगे कहा “यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि यह सरकार अंतरराष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में नाकाम साबित हुई है। आप ईरान के साथ किस चेहरे के साथ बातचीत करने का इरादा रखते हैं? तटस्थ रुख अपनाना और ईरान को नैतिक समर्थन देना अनिवार्य है; हमारे राजनयिक संबंध केवल तेल टैंकरों की रिहाई में मदद करने तक सीमित नहीं हैं।”
भाजपा पर और हमला करते हुए उन्होंने कहा, “दिल्ली में आजकल ‘नरेंद्रभाई गायब, सिलिंडर गायब’ का नारा जोर-शोर से गूंज रहा है। इस पर चर्चा करने के लिए बैठक कौन बुलाएगा? प्रधानमंत्री फिलहाल उपलब्ध नहीं हैं।”
इससे पहले, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने आश्वासन दिया था कि पूरे देश में पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता है, जबकि एलपीजी की स्थिति सरकार के लिए चिंता का विषय बनी हुई है।
मंत्रालय की संयुक्त सचिव (विपणन एवं तेल शोधन) सुजाता शर्मा ने बताया कि 5 मार्च की तुलना में घरेलू एलपीजी उत्पादन में 30 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि आपूर्ति को मजबूत करने के लिए देश की रिफाइनरियां वर्तमान में 30 प्रतिशत अधिक एलपीजी का उत्पादन कर रही हैं।
सुजाता शर्मा ने कहा, “घरों में निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की गई है। इसी तरह, अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों को भी एलपीजी की आपूर्ति की जा रही है। आज की तारीख तक एलपीजी के घरेलू उत्पादन में 30 प्रतिशत की वृद्धि हुई है; 5 मार्च की तुलना में, हमारी रिफाइनरियां वर्तमान में 30 प्रतिशत अधिक एलपीजी का उत्पादन कर रही हैं। वाणिज्यिक सिलेंडरों के संबंध में, इन्हें प्राथमिकता के आधार पर वितरण की सुविधा के लिए राज्य सरकारों के पास रखा गया है। हम राज्य सरकारों से प्राथमिकता मानदंड निर्धारित करने और यह सुनिश्चित करने का अनुरोध करते हैं कि ये वाणिज्यिक सिलेंडर लक्षित उपभोक्ताओं तक प्रभावी ढंग से पहुंचें।”