UNSC: भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान के “विभाजनकारी एजेंडे” की जमकर आलोचना की है और तीखा जवाब दिया है, भारत ने कहा है कि पाकिस्तान ऐसा देश है जो अपने एक प्रधानमंत्री को जेल में डाल देता है और अपने सेना प्रमुख को आजीवन विशेषाधिकार यानी इम्यूनिटी देता है।
भारत ने पाकिस्तान सरकार के इस “अनूठे” तरीके की आलोचना करते हुए कहा कि ये सब करने के बावजूद भी पाकिस्तान कहता है कि वो अपने लोगों की इच्छा का सम्मान करता है।
संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरीश पर्वतनेनी ने सोमवार, 15 दिसंबर को सुरक्षा परिषद में ‘शांति के लिए नेतृत्व’ पर एक खुली बहस के दौरान अपनी बात रखी। उन्होंने पाकिस्तान के राजदूत असीम इफ्तिखार अहमद द्वारा इस बहस के दौरान जम्मू-कश्मीर और सिंधु जल संधि के मुद्दों को उठाने के बाद करारा जवाब दिया।
हरीश पर्वतनेनी ने कहा कि खुली बहस में पाकिस्तान का जम्मू-कश्मीर का अनुचित संदर्भ देना इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान की ख्वाहिश हमेशा भारत और उसके लोगों को नुकसान पहुंचाने की है। उन्होंने कहा कि एक मौजूदा गैर-स्थायी सुरक्षा परिषद सदस्य अपने विभाजनकारी एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र की सभी बैठकों और प्लेटफार्मों में इस जुनून को आगे बढ़ाने का विकल्प चुनता है, उससे अपनी जिम्मेदारियों और दायित्वों को पूरा करने की उम्मीद नहीं की जा सकती है।
हरीश ने कहा कि भारत अपनी पूरी ताकत से पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का उसके सभी रूपों और तरीकों से मुकाबला करेगा। भारत ने पाकिस्तानी दूत के इस दावे को भी खारिज कर दिया कि जम्मू-कश्मीर का मुद्दा संयुक्त राष्ट्र चार्टर, प्रासंगिक सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों और कश्मीरी लोगों की इच्छा के अनुसार हल किया जाना चाहिए।
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को अगस्त 2023 में भ्रष्टाचार के आरोपों में गिरफ्तार किया गया था और तब से वह जेल में हैं। खबरों के मुताबिक, उन्हें लंबे समय तक अकेले सेल में रखा गया है।
संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार निकाय द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक यातना पर संयुक्त राष्ट्र की विशेष प्रतिवेदक एलिस जिल एडवर्ड्स ने शुक्रवार को कहा कि लंबे समय तक या अनिश्चितकालीन एकांत कारावास अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के तहत निषिद्ध है, और जब यह 15 दिनों से अधिक समय तक चलता है, तो मनोवैज्ञानिक यातना का एक रूप ले लेता है।
पिछले महीने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के तहत पास किए गए 27वें संवैधानिक संशोधन के तहत, पाकिस्तान के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज और सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को किसी भी कानूनी मुकदमे से आजीवन छूट मिलती है।
हरीश ने आगे दोहराया कि जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा हैं। उन्होंने कहा, “वे थे, हैं, और हमेशा रहेंगे। भारत ने 65 साल पहले सद्भावना और दोस्ती की भावना से सिंधु जल संधि की थी।