Nepal: बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने नेपाल राष्ट्र बैंक द्वारा जारी नए करेंसी नोट में कुछ भारतीय इलाकों को नेपाल का अपना बताए जाने की आलोचना की है।
बिहार के बेतिया से सांसद ने कहा, “अगर कोई नदी अपना मार्ग बदल ले तो इससे दोनों देशों के बीच की सीमा नहीं बदलेगी।”
नेपाल के केंद्रीय बैंक ने 100 रुपये के नए करेंसी नोट जारी किए, जिनमें एक संशोधित मानचित्र शामिल है। जिसमें उत्तराखंड के कालापानी, लिपुलेख और लिंपियाधुरा क्षेत्रों को नेपाल में दिखाया गया है, जिन्हें भारत अपना हिस्सा मानता है।
नए नोट पर पूर्व राज्यपाल महा प्रसाद अधिकारी के हस्ताक्षर हैं। बैंक नोट जारी करने की तिथि 2081 बीएस है, जो पिछले साल 2024 को दर्शाती है।
जायसवाल ने कहा, “भारत-नेपाल संधि सुगौली में हुई थी और इसके तहत स्पष्ट रेखाएँ बनाई गई थीं। किसी को कभी कोई समस्या नहीं हुई। नेपाल के एक माननीय प्रधानमंत्री, जिन्हें स्थानीय युवाओं ने ही पद से हटा दिया था, उसने जानबूझकर विवाद पैदा करने की कोशिश की। एक जिम्मेदार देश होने के नाते, ऐसा नहीं होना चाहिए।”
दोनों देशों के अच्छे संबंधों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि किसी भी विवाद से बचना दोनों देशों के सर्वोत्तम हित में है।
मई 2020 में, के.पी. शर्मा ओली के नेतृत्व वाली सरकार ने एक नया राजनीतिक मानचित्र जारी किया, जिसमें लिपुलेख, कालापानी और लिंपियाधुरा क्षेत्रों को नेपाल का हिस्सा दिखाया गया। बाद में, इसे संसद ने भी मंज़ूरी दे दी।
उस समय भारत ने नेपाल के इस कदम पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी और संशोधित मानचित्र को “एकतरफ़ा कार्रवाई” बताया था। साथ ही काठमांडू को आगाह किया था कि क्षेत्रीय दावों का ऐसा “कृत्रिम विस्तार” उसे स्वीकार्य नहीं होगा।