CBI जांच को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

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सुप्रीम कोर्ट के जांच के फैसलों को लेकर राज्य सरकारें लगातार सवाल उठाती रही है। राज्य सरकारों का मानना रहा कि CBI जांच से पहले उनकी अनुमति ली जानी चाहिए। यह सवाल भी लगातार सामने आता रहा है कि जांच के लिए राज्य सरकार की अनुमति लेना क्या जरुरी भी है? अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कहते हुए साफ कर दिया कि CBI को किसी भी मामले की जांच से पहले उस राज्य सरकार की सहमति अनिवार्य होगी।

फैसले पर गुरुवार को पुष्टि करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये प्रावधान संविधान के संघीय चरित्र के अनुरूप है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम में, जिसमें शक्तियों और अधिकार क्षेत्र के लिए CBI के लिए राज्य सरकार की सहमति की आवश्यकता है।

महाराष्ट्र में भी हुआ यह नियम लागू

अभी हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने एक आदेश जारी कर कहा था  कि राज्य में जांच करने के लिए CBI को दी गई अनुमति वापस ली जाती है। हालांकि जांच की अनुमति महाराष्ट्र सरकार के वापस लेने से फिलहाल चल रही छानबीन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन जब तक कि अदालत की तरफ से जांच के आदेश नहीं दिए गए हों तब तक भविष्य में CBI महाराष्ट्र में किसी नए मामले में जांच पड़ताल करना चाहेगी, तो उसे राज्य सरकार से इजाजत लेने की जरूरत होगा।

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