New Delhi: दिल्ली सरकार ने सरकारी स्कूलों की कक्षाओं में 18,000 से ज्यादा स्मार्ट ब्लैकबोर्ड लगाने के लिए बजट को मंजूरी दे दी है, दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि ‘सीएम श्री स्कूलों’ में 2,466 स्मार्ट ब्लैकबोर्ड लगाए जाएंगे। एक बयान के मुताबिक मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में कैबिनेट ने डिजिटल क्लासरूम पहल के लिए 900 करोड़ रुपये से अधिक की मंजूरी दी, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के प्रमुख घटकों को लागू करना है।
उन्होंने कहा कि 2014 से 2024 के बीच सरकारी स्कूलों में केवल 799 स्मार्ट ब्लैकबोर्ड लगाए गए और वे भी सीएसआर दान के माध्यम से लगाए गए। मंत्री ने कहा कि पिछली परियोजनाएं ज्यादातर मध्य और संभ्रांत क्षेत्रों पर केंद्रित थीं, लेकिन नए सुधारों का उद्देश्य नजफगढ़, नरेला, सीमापुरी, महावीर एन्क्लेव और किराड़ी जैसे कम सुविधा वाले क्षेत्रों के स्कूलों तक डिजिटल शिक्षा पहुंचाना है।
सूद ने बजट आवंटन पर विपक्ष की आलोचना को खारिज करते हुए कहा, “हमने शिक्षा बजट में कटौती नहीं की, हमने इसे प्राथमिकता दी। अन्य लोग स्कूल भवनों के सामने फोटो खिंचवाते हैं, हम कक्षाओं और शिक्षकों में निवेश कर रहे हैं।”
शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि “एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने एक्सपीरियंशल लर्निंग, पर्सनलाइज्ड कोचिंग, पर्सनलाइज्ड ट्रेनिंग पर विशेष बल दिया है। जिनके लिए स्मार्ट ब्लैकबोर्ड्स की, स्मार्टक्लासरूम्स की बहुत आवश्यकता है।
आज जब मैं आपके सामने अपनी बात रख रहा हूं तो 2446 से ज्यादा स्मार्ट ब्लैकबोर्ड्स के लिए एडवांस्ड्स स्टेज में हमारी सरकार टेंडर तक पहुंच चुकी है जो सीएम स्कूलों में 2446 स्मार्ट ब्लैकबोर्ड्स लगेंगे और आज पांच चरणों में, आने वाले पांच चरणों में नौवीं से बारहवीं तक 18966 क्लासरूम्स और स्मार्ट ब्लैकबोर्ड्स हम लगाने जा रहे हैं यानी इन पांच चरणों में आगामी पांच चरणों में लगभग 21-22 हजार क्लासरूम्स को हमारी रेखा गुप्ता सरकार, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी की सरकार, प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से एनईपी का अक्षरश: पालन करने के लिए।”