New Delhi: राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन (नेवा) के तहत जुलाई तक दिल्ली विधानसभा पूरी तरह पेपरलेस हो जाएगी, क्योंकि केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने ई-विधान परियोजना की आधारशिला रखी।
यह पहल केंद्र की ‘एक राष्ट्र, एक एप्लीकेशन’ मुहिम का हिस्सा है जिसका उद्देश्य राज्यों में विधायी प्रक्रियाओं को डिजिटल बनाना है।
विधानसभा परिसर में आयोजित यह कार्यक्रम दिल्ली में डिजिटल शासन और पर्यावरणीय जिम्मेदारी की दिशा में एक प्रमुख मील का पत्थर साबित हुआ।
इस कार्यक्रम में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, विधानसभा अध्यक्ष विजेन्द्र गुप्ता, उपाध्यक्ष मोहन सिंह बिष्ट, पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा, मुख्य सचेतक अभय वर्मा और अन्य गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए।
इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि दिल्ली विधानसभा जुलाई तक ई-विधानसभा हो जाएगी। उनकी ओर से इस कार्य के लिए पूरा सहयोग दिया जाएगा।
रेखा गुप्ता ने यह भी बताया कि संसदीय कार्य मंत्रालय, जीएनसीटीडी और दिल्ली विधानसभा सचिवालय के बीच 22 मार्च, 2025 को एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे।
नेवा परियोजना के अंतर्गत नौ करोड़ रुपये से अधिक अनुदान प्राप्त हुआ है, जिसमें पहली किस्त के रूप में एक करोड़ रुपये से अधिक जारी किए गए हैं।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि “दिल्ली के सभी विभागों में प्रशासनिक सुधार हो, टेक्निकल सुविधाएं मिले और सबकुछ सिस्टम को मॉडर्नाइज कर पाए अपडेटेट कर पाए, ऐसा हमारा शुरू से प्रयास है। और आज विधाानसभा परिसर को हमने ई- विधाान के साथ जोड़ा, ताकि पेपरलेस विधानसभा हो।”