New Delhi: दिल्ली में अब आम लोगों को बेहतर इलाज की सुविधा मिलने जा रही है, बीजेपी सरकार ने केंद्र सरकार के साथ एक समझौता किया है, जिसके बाद राजधानी में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू हो गई है।
इस योजना को अपनाने वाला दिल्ली देश का 35वां राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। अब सिर्फ पश्चिम बंगाल ऐसा राज्य बचा है, जहां ये योजना लागू नहीं हुई है, आयुष्मान भारत योजना के तहत गरीब और जरूरतमंद परिवारों को साल में 10 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज मिलेगा।
इसमें से पांच लाख रुपये केंद्र सरकार देगी और पांच लाख रुपये दिल्ली सरकार की तरफ से ‘टॉप-अप’ के रूप में दिए जाएंगे। योजना के तहत 27 खास इलाजों से जुड़ी 1,961 तरह की चिकित्सीय सेवाएं मुफ्त और कैशलेस मिलेंगी। इनमें दवाइयां, जांच, अस्पताल में भर्ती होना, आईसीयू का इलाज और सर्जरी जैसी सुविधाएं शामिल हैं।
ये समझौता दिल्ली सरकार और नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के बीच हुआ, जो इस योजना को लागू करने वाली शीर्ष संस्था है। इस मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे.पी. नड्डा और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता समेत कई नेता मौजूद रहे। समझौते के बाद योजना के लाभार्थियों के पंजीकरण के लिए एक विशेष अभियान चलाया जाएगा।
दिल्ली में बनी नई बीजेपी सरकार ने इस योजना को लागू करने का फैसला अपनी पहली कैबिनेट बैठक में लिया था। ये बैठक 20 फरवरी को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और छह मंत्रियों के शपथ लेने के तुरंत बाद हुई थी। बीजेपी ने 26 साल बाद राजधानी की सत्ता में वापसी की है। बीते फरवरी में 26 साल बाद दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और उनके छह मंत्रियों ने 20 फरवरी को शपथ लेने के बाद पहली कैबिनेट बैठक में ही इस योजना को मंजूरी दे दी थी।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि “नौ वर्षों से लंबित ये स्वास्थ्य योजना जो दिल्ली की एक लाइफलाइन बन सकती थी, जो पिछली सरकारों की साजिश के तहत दिल्ली में लागू नहीं हो पाई। आज (शनिवार) अपने पूरे मंत्रीमंडल की ओर से, सभी सांसद महोदय की ओर से और दिल्ली की जनता की ओर से धन्यवाद करना चाहूती हूं अपनी केंद्र की सरकार का, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का कि दिल्ली में उन्होंने इस स्वास्थ्य योजना को लागू किया।”