New Delhi: सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है जिसमें केंद्र और अन्य को पंजाब में राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों की रुकावट को तुरंत दूर करने का निर्देश देने की अपील की गई है।
संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) और किसा: न मजदूर मोर्चा के बैनर तले किसान दिल्ली मार्च रोके जाने के बाद पंजाब और हरियाणा के बीच शंभू और खनौरी बॉर्डर पर जमे हुए हैं।
पंजाब के रहने वाले एक सामाजिक कार्यकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में किसानों के विरोध प्रदर्शन पर प्रतिबंध हटाने और यह सुनिश्चित करने के लिए केंद्र और अन्य को निर्देश देने की भी मांग की गई है कि आंदोलनकारी किसानों द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों और रेलवे पटरियों को न रोका जाए।
इसमें आरोप लगाया गया है कि किसानों और किसान यूनियनों ने पंजाब में पूरे राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों को स्थायी रूप से और अनिश्चित काल के लिए रोक दिया है। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड की गई जानकारी के मुताबिक इस याचिका पर 9 दिसंबर को सुनवाई होगी।