New Delhi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गये, जिसको लेकर सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने जानकारी देते हुए कहा कि पीएमजीकेएवाई के तहत गरीबों को 5 किलोग्राम खाद्यान्न का वितरण 5 साल के लिए बढ़ाया गया है.
अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) को 1 जनवरी 2024 से अगले पांच साल के लिए बढ़ा दिया गया है और इस योजना को आखिरी बार 31 दिसंबर, 2023 तक बढ़ाया गया था।
उन्होंने कहा कि अगले पांच वर्षों के दौरान योजना पर खर्च लगभग 11.8 लाख करोड़ रुपये होगा, पीएमजीकेएवाई को 2020 में एक महामारी राहत उपाय के रूप में पेश किया गया था, जिसके तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत 5 किलो सब्सिडी वाले खाद्यान्न के अलावा प्रति लाभार्थी प्रति माह 5 किलो मुफ्त खाद्यान्न प्रदान किया गया था।
दिसंबर 2022 में, जैसे ही कई विस्तारों के बाद पीएमजीकेएवाई समाप्त हो गई, इसे एक साल के लिए मुफ्त राशन प्रदान करने वाले एनएफएसए के तहत शामिल कर लिया गया।
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि “पीएम मोदी ने एक कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता की जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। जैसा कि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि पिछले 5 वर्षों में लगभग 13.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। यह मोदी सरकार की योजनाओं और नीतियों की एक बड़ी उपलब्धि है। कोविड के दौरान ,प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना लॉन्च की गई। कल यह निर्णय लिया गया कि इस योजना को 1 जनवरी 2024 से अगले 5 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। सभी चयनित परिवारों (जो योजना के लिए पात्र हैं) को प्रति माह मुफ्त खाद्यान्न मिलेगा। इस योजना से 81 करोड़ भारतीयों को लाभ होगा।”