Highway tolls: आम आदमी पार्टी (एएपी) के नेता राघव चड्ढा ने देश के राजमार्गों पर टोल वसूली को “संगठित लूट” करार देते हुए कहा कि कुप्रबंधन और अत्यधिक शुल्क यात्रियों पर “असहनीय” बोझ डाल रहे हैं। चड्ढा ने कहा, “टोल भारत के लोगों पर भारी पड़ रहा है।”
उन्होंने तर्क दिया कि टोल प्लाजा पर “लगातार भीड़भाड़, घोर कुप्रबंधन और अत्यधिक मुनाफाखोरी” ने सड़क उपयोगकर्ताओं के अनुभव को “असुविधा से अन्याय” में बदल दिया है। राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान इस मुद्दे को उठाते हुए, सांसद ने दावा किया कि टोल भुगतान “उत्पीड़न” का एक रूप बन गया है। उन्होंने तर्क दिया कि भारतीय पहले से ही सड़क उपयोग पर सबसे अधिक कर का सामना कर रहे हैं।
उन्होंने बताया कि खरीदार पहले से कर-कटौती की गई आय से खरीदे गए वाहनों पर जीएसटी के अलावा, सड़क कर और बुनियादी ढांचा उपकर भी चुकाते हैं। उन्होंने कहा कि ईंधन की खरीद पर उत्पाद शुल्क, विशेष उत्पाद शुल्क, वैट, सड़क विकास उपकर और बुनियादी ढांचा उपकर भी लगता है। उन्होंने कहा, “इन सबके अलावा, राजमार्गों पर टोल भी देना पड़ता है। ये नागरिकों के लिए असहनीय होता जा रहा है।”
उन्होंने कहा कि कई सड़कों की “बेहद खराब गुणवत्ता” के कारण स्थिति और भी खराब हो गई है, जिसमें अपर्याप्त जल निकासी, लेन चिह्नों की कमी, खराब रोशनी और अपर्याप्त सुरक्षा ढांचे जैसी कमियां शामिल हैं। उन्होंने कहा, “ये वैध लूट है, जिसे रोकना होगा।” उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि वो ये अनिवार्य करे कि टोल प्लाजा पर पांच मिनट से ज़्यादा की देरी होने पर वाहनों को स्वतः ही मुफ़्त रास्ता मिल जाए।
समाजवादी पार्टी के जावेद अली खान ने उत्तर प्रदेश सरकार के उस अनौपचारिक आदेश का मुद्दा उठाया जिसमें राशन कार्ड पर छह से कम सदस्यों वाले किसी भी परिवार को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से बाहर रखने का निर्देश दिया गया है।
आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भारत सरकार की एक राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमा योजना है जिसका उद्देश्य देश में कम आय वालों को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करना है।