Dehradun: सचिवालय में सीएम हेल्पलाइन-1905 की समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतों की अनिवार्य रूप से प्रत्येक माह समीक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जनसमस्याओं के समाधान में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस दौरान हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज कराने वाले लोगों से वार्ता कर उनका फीडबैक भी लिया।
अधिकारियों को निर्देश दिए कि उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले छात्रों की समस्याओं के निस्तारण के लिए महाविद्यालय और विश्वविद्यालय स्तर पर हेल्प डेस्क स्थापित की जाए, जिससे छात्रों की शासन स्तर से जुड़ी समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जा सके। समस्याओं का समाधान न करने वाले अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करते हुए कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा प्रभावित क्षेत्रों की शिकायतों को प्राथमिकता दी जाए एवं उनके समाधान की विशेष निगरानी की जाए। कई विभाग टिकट क्लोज करने की जल्दबाजी में पोर्टल पर कार्रवाई गतिमान दिखा देते हैं, जबकि जमीनी स्तर पर समस्या बनी रहती है। इस प्रकार की प्रवृत्ति सरकार की छवि को नुकसान पहुँचाती है। इसे तत्काल प्रभाव से रोका जाए। बैठक के दौरान अधिकारियों को सभी सड़कों को शीघ्र ही गड्ढा मुक्त बनाने एवं आपदा से क्षतिग्रस्त हुई संपत्ति का प्राक्कलन कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के भी निर्देश दिए।
अभ्यर्थी को एक सप्ताह के अंदर डिग्री उपलब्ध कराई जाए, छात्र-छात्राओं की शिकायतों के निस्तारण के लिए विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में हेल्प डेस्क बनाई जाए। सेवा के अधिकार के तहत दी जाने वाली सेवाओं को कार्यालयों के डिस्प्ले बोर्ड पर दर्ज किया जाए। सीएम हेल्पलाइन पर दर्ज बिजली, पानी, सड़क और अन्य मूलभूत सुविधाओं से संबंधित शिकायतों का त्वरित निस्तारण तेजी से किया जाए। इसके लिए संबंधित अधिकारी कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करें कि वह किस निर्धारित दिन समस्याओं के समाधान के लिए बैठेंगे।
समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिकायतकर्ताओं से बात कर उनकी समस्याओं के समाधान के निर्देश अधिकारियों को दिए, मुख्यमंत्री ने बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि आपदा से प्रभावित क्षेत्रों के लोगों की शिकायतों और समस्याओं का समाधान प्राथमिकता पर किया जाए। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को हर सप्ताह, सचिवगणों को माह में दो बार और मुख्य सचिव को हर महीने में सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा करने के निर्देश दिए।
इसके साथ ही कहा कि 3 माह से अधिक लंबित प्रकरणों को अभियान चलाकर निस्तारित किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जन समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए जिलाधिकारियों को जनता मिलन कार्यक्रमों का आयोजन नियमित तौर पर करना होगा, साथ ही शिकायतों का समाधान निर्धारित समयसीमा के भीतर न करने वाले अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करते हुए कार्रवाई की जाएगी।
आपदा से क्षतिग्रस्त लाइनों, सुरक्षा दीवारों का कार्य प्राथमिकता के आधार पर करने के साथ ही रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए। उन्होंने कहा कि समस्या का समाधान तभी माना जाएगा, जब शिकायतकर्ता पूर्ण रूप से संतुष्ट होगा। प्रत्येक माह की 5 तारीख तक सभी विभागों को हेल्पलाइन 1905 पर प्राप्त शिकायतों की स्थिति रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय में प्रस्तुत करने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए हैं।
निदेशक आईटीडीए गौरव कुमार ने सीएम हेल्पलाइन पर प्राप्त शिकायतों और विभागों द्वारा समाधान के लिए की गई कार्यवाही के बारे में विस्तार से जानकारी दी। बैठक में जानकारी दी गई कि उत्तराखंड पेयजल, गृह विभाग, ऊर्जा से संबंधित लोगों की अधिक शिकायतें प्राप्त हो रही हैं।