CM Yogi: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलों के डीएम को निर्देश दिया कि वह लोक निर्माण विभाग यानी पीडब्ल्यूडी की योजनाओं के तहत सड़क अवसंरचना (इंफ्रास्ट्रक्चर) से जुड़े प्रस्ताव 30 जून तक जमा करें।
एक आधिकारिक बयान के मुताबिक, मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों को यह भी कहा कि वह स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ समन्वय बनाकर काम करें, ताकि क्षेत्र की जरूरतों के अनुरूप प्रस्ताव तैयार किए जा सकें।
मुख्यमंत्री ने कहा, “लोक निर्माण विभाग की 18 प्रमुख योजनाओं के तहत प्रस्ताव 30 जून तक जमा किए जाएं।”
समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि लोक निर्माण विभाग की 18 प्रमुख योजनाओं में ब्लॉकों और तहसीलों को जोड़ने वाली सड़कों का चौड़ीकरण, जिला सड़कों और राज्य राजमार्गों का सुधार, औद्योगिक और लॉजिस्टिक्स पार्कों का निर्माण शामिल है।
मुख्यमंत्री ने समय पर प्रस्ताव जमा करने पर जोर देते हुए कहा कि विकास की योजना राजनैतिक सीमाओं के आधार पर नहीं, बल्कि स्थानीय प्राथमिकताओं के आधार पर तैयार होनी चाहिए।
समावेशी विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए उन्होंने निर्देश दिया कि राज्य की सभी 403 विधानसभा सीटों को कम से कम दो से तीन प्रमुख योजनाओं से सीधे लाभ मिलना चाहिए।