Pahalgam attack: रक्षा विशेषज्ञ सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान को घेरने के लिए भारत सरकार को समझदारी से काम लेने के लिए कहा है।
उन्होंने कहा कि सरकार जो कदम उठा रही है वो परिस्थिति के हिसाब से बेहतर हैं। उन्होंने कहा कि भारत को उरी और पुलवामा हमलों के बाद की सैन्य कार्रवाई के समान तरीके को दोहराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि “उन्हें (पाकिस्तान) इस बात पर असमंजस में रहने दें कि भारत कब और क्या करेगा। ये कहीं अधिक समझदारी वाली रणनीति है।”
उन्होंने कहा कि भारत की तरफ से सिंधु जल संधि (आईडब्ल्यूटी) को “स्थगित” करने से पाकिस्तान का प्रमुख कृषि क्षेत्र पंजाब सूख जाएगा। भारत ने पहलगाम में आतंकी हमले में 26 लोगों की जान जाने के बाद सीमापार संबंधों के मद्देनजर बुधवार को 1960 की सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया और पाकिस्तान के साथ राजनयिक संबंधों को कम करने की घोषणा की जिसमें उसके सैन्य अताशे को निष्कासित करना भी शामिल है। अटारी में एकीकृत चेक पोस्ट को भी बंद कर दिया जाएगा।
हसनैन ने कहा कि ये दोनों कदम भले ही हानिरहित लगें, लेकिन इससे पाकिस्तान और अंतरराष्ट्रीय समुदाय को साफ संदेश जाता है। उन्होंने कहा कि “इससे आपको एक बहुत ही अहम अवसर मिलेगा, जिससे पाकिस्तान को ये अनुमान लगाने में मदद मिलेगी कि भारतीय कैबिनेट, प्रधानमंत्री और सशस्त्र बल आखिरकार क्या करने का इरादा रखते हैं।”
सीसीएस ने आगे फैसला किया कि पाकिस्तानी नागरिकों को सार्क वीजा छूट योजना (एसवीईएस) के तहत भारत की यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी और पाकिस्तानी नागरिकों को अतीत में जारी किए गए ऐसे किसी भी वीजा को रद्द माना जाएगा। हसनैन ने कहा कि इससे ये संकेत मिलता है कि भारत तब तक पाकिस्तान को सार्क में भागीदार के रूप में स्वीकार नहीं करेगा, जब तक वो कश्मीर में आतंकवाद को प्रायोजित करना बंद नहीं कर देता।