Delhi: भारत में विमान बनाने के लिए सरकार एसपीवी स्थापित करेगी- राममोहन नायडू

Delhi: नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापु राममोहन नायडू ने कहा कि भारत में विमानों और इनके कलपुर्जों के निर्माण के लिए आवश्यक नीतियां हैं, सरकार क्षेत्रीय परिवहन विमान बनाने के लिए एक विशेष प्रयोजन इकाई (एसवीपी) स्थापित करने की प्रक्रिया में है। नायडू ने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों के जवाब में विमान के कलपुर्जों के विनिर्माण और रखरखाव, मरम्मत और ओवरहाल (एमआरओ) गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी दी जिसमें एक समान आईजीएसटी दर शामिल है।

उन्होंने कहा कि भारत दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते नागरिक उड्डयन बाजारों में से एक है और घरेलू वाहकों ने बढ़ती हवाई यातायात मांग को पूरा करने के लिए अपने बेड़े का विस्तार करते हुए 1,500 से अधिक विमानों के लिए ऑर्डर दिए हैं। नायडू ने कहा, ‘‘हमने विमान निर्माण के संदर्भ में अपनी सोच को बदला है। हम कह रहे हैं कि भारत अभी उस चरण में है जहां हम विमान का निर्माण कर सकते हैं, हम डिजाइन कर सकते हैं और हम उसका रखरखाव कर सकते हैं।’’ आगे की रणनीति के बारे में विस्तार से बताते हुए मंत्री ने कहा कि सरकार ने समग्र दृष्टिकोण अपनाया है और क्षेत्रीय परिवहन विमान निर्माण के लिए वह एक विशेष प्रयोजन इकाई (एसपीवी) स्थापित करने की प्रक्रिया में है।

उन्होंने कहा, ‘‘हमारी योजना पांच साल के लिए एक एसपीवी बनाने की है, जो सभी आवश्यक हितधारकों को शामिल करेगी, देश में मौजूदा स्थिति का अध्ययन करेगी और एक रोडमैप तैयार करेगी…।’’ तेदेपा नेता ने कहा कि पांच साल में विमान बनाने का विचार है। उन्होंने कहा कि सरकार ‘मेक इन इंडिया’ पहल को आगे बढ़ा रही है और आंध्र प्रदेश का इसमें अहम योगदान है।

कौशल विकास को महत्वपूर्ण बताते हुए नायडू ने उल्लेख किया कि 38 कार्यरत एफटीओ (उड़ान प्रशिक्षण संगठन) हैं और विमान के कलपुर्जों के निर्माण के लिए एक परिवेशी तंत्र बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। नागरिक उड्डयन मंत्री के. राममोहन नायडू ने कहा कि “हमने विमान निर्माण के संदर्भ में अपनी सोच को बदला है। हम कह रहे हैं कि भारत अभी उस चरण में है जहां हम विमान का निर्माण कर सकते हैं, हम डिजाइन कर सकते हैं और हम उसका रखरखाव कर सकते हैं।”

“यहां 38 एफटीओ (उड़ान प्रशिक्षण संगठन) कार्यरत हैं और इनका ध्यान विमान घटकों के विनिर्माण के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाने पर है। हमारी योजना पांच साल के लिए एक एसपीवी बनाने की है, जो सभी आवश्यक हितधारकों को शामिल करेगी देश में मौजूदा स्थिति का अध्ययन करेगी और एक रोडमैप तैयार करेगी।”