PM Modi: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने संविधान पर चर्चा के दौरान अपने भाषण के दौरान 11 संकल्प सदन के सामने रखे, उनके इन संकल्पों में सभी के लिए विकास, भ्रष्टाचार के प्रति शून्य सहिष्णुता और ये सुनिश्चित करना शामिल था कि मौजूदा लाभार्थियों से आरक्षण न छीना जाए।
उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि संविधान को राजनीति के हथियार के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए और धर्म आधारित आरक्षण की दिशा में किसी भी कोशिश को नाकाम किया जाना चाहिए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि “भारत के भविष्य के लिए, संविधान की स्पिरिट से प्रेरित होकर के मैं आज इस सदन के पवित्र मंच से 11 संकल्प सदन के सामने रखना चाहता हूं। पहला संकल्प है कि चाहे नागरिक हो या सरकार हो, सभी अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे। दूसरा संकल्प है हर क्षेत्र को, हर समाज को विकास का लाभ मिले, सबका साथ सबका विकास हो। तीसरा संकल्प है भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस हो, भ्रष्टाचारी की सामाजिक स्वीकार्यता न हो। चौथा संकल्प है देश के कानून, देश के नियम, देश के परंपराओं के पालन में, देश के नागरिकों को गर्व होना चाहिए, गर्व का भाव हो। पांचवां संकल्प गुलामी की मानसिकता से मुक्ति हो, देश की विरासत पर गर्व हो। छठा संकल्प देश की राजनीति को परिवारवाद से मुक्ति मिले।
इसके साथ ही कहा कि सातवां संकल्प संविधान का सम्मान हो, राजनीतिक स्वार्थ के लिए संविधान को हथियार न बनाए जाए। आठवां संकल्प संविधान की भावना के प्रति समर्पण रखते हुए जिन-जिन को आरक्षण मिल रहा है वो न छीना जाए और धर्म के आधार पर आरक्षण की हर कोशिश पर रोक लगे। नौंवा संकल्प वुमेन लेड डेवलपमेंट में भारत दुनिया के लिए मिसाल बने। दसवां संकल्प राज्य के विकास से राष्ट्र का विकास, ये हमारा मंत्र हो। ग्यारहवां संकल्प एक भारत, श्रेष्ठ भारत का हो, देश सर्वोपरि हो।”