Haryana: शंभू बॉर्डर से दिल्ली की ओर किसानों का विरोध मार्च फिर से शुरू होने से पहले हरियाणा सरकार ने अंबाला जिले के 12 गांवों में मोबाइल इंटरनेट और एक साथ कई एसएमएस भेजने की सेवाएं निलंबित कर दी हैं।
अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) सुमिता मिश्रा द्वारा जारी आदेश के अनुसार यह प्रतिबंध 17 दिसंबर तक लागू रहेगा। आदेश में कहा गया कि “अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, सीआईडी, हरियाणा और उपायुक्त अंबाला की ओर से मेरे संज्ञान में लाया गया है कि कुछ किसान संगठनों द्वारा दिए गए दिल्ली कूच के आह्वान के मद्देनजर अंबाला में तनाव, गड़बड़ी, आंदोलन, सार्वजनिक और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाए जाने और शांति भंग होने की आशंका है।”
समिता मिश्रा ने कहा कि अंबाला के डंगडेहरी, लेहगढ़, मानकपुर, ददियाना, बड़ी घेल, छोटी घेल, ल्हारसा, कालू माजरा, देवी नगर (हीरा नगर, नरेश विहार), सद्दोपुर, सुल्तानपुर और काकरू गांवों में शांति और सार्वजनिक व्यवस्था में किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए मोबाइल इंटरनेट सेवा को निलंबित करने का आदेश जारी किया गया है।
किसान फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी के लिए केंद्र पर दबाव बनाने के लिए मार्च कर रहे हैं, वे केंद्र पर अपने मुद्दों को हल करने के लिए बातचीत करने का भी दबाव बना रहे हैं, हरियाणा की सीमा पर सुरक्षाकर्मियों की भारी तैनाती की गई है। इससे पहले हरियाणा सरकार ने छह से नौ दिसंबर तक मोबाइल इंटरनेट सेवाएं, एक साथ कई एसएमएस भेजने की सेवाएं निलंबित कर दी थीं।
किसानों का कहना है कि “हम यहां हैं क्योंकि 13 महीने तक हम दिल्ली में रहे, लेकिन पीएम सहमत नहीं हुए। सरकारें बदल गईं। किसानों ने कुछ भी गलत नहीं किया है, किसान अपना अधिकार चाहते हैं। 13 महीने हम दिल्ली में थे और अब 10 महीने से हम शंभू बॉर्डर पर हैं। अपना हक मांगने से कौन डरता है, हक तो हमारा अपना है।”