Maharashtra polls: महाराष्ट्र चुनाव में गेम चेंजर बनेगी ‘लड़की बहिन योजना’- मुख्यमंत्री मोहन यादव

Maharashtra polls:  मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार की ‘लड़की बहिन योजना’ तुरुप का इक्का साबित होता। वे 20 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए छत्रपति संभाजीनगर में एक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि लोग कांग्रेस के खोखले वादों से अच्छी तरह वाकिफ हैं।

यादव ने दावा किया कि लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के झूठे विमर्श को जनता ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में खारिज कर दिया और वहां पर लगातार तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनी। उन्होंने कहा, ‘‘महाराष्ट्र में 2019 में हमारे पास जनादेश था लेकिन उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया।’’उन्होंने पिछले विधानसभा चुनावों के बाद अविभाजित शिवसेना की बीजेपी से नाता तोड़कर महा विकास आघाडी (एमवीए) सरकार बनाने का जिक्र किया।

यादव ने कहा, ‘‘लड़की बहिन योजना’ एक बड़ा परिवर्तनकारी कदम है। हम जहां भी सत्ता में हैं, हम महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। लाडली बहना योजना के तहत, मध्यप्रदेश में हम महिलाओं को प्रति माह 1250 रुपये दे रहे हैं।हमने अब तक 11 किस्तें दी हैं।महाराष्ट्र में ये मदद 1500 रुपये है और हमारे सत्ता में आने के बाद ये 2100 रुपये हो जाएगा।’’

मुख्यमंत्री ने कहा कि एकनाथ शिंदे सरकार ने छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में मदद की है, जबकि महिलाओं को बस यात्रा में 50 प्रतिशत की छूट मिल रही है। उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में कल्याणकारी योजनाओं के कारण बीजेपी ने मध्य प्रदेश और गुजरात में कई बार जीत हासिल की, किसी को भी सनातन धर्म से कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये मानवता का धर्म है।

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि “जो योजना हमारे प्रदेश से आई है जिसको हमारे यहां लाडली बहन योजना कहते हैं। यहां लड़की बहिन योजना’ के माध्यम से एक तरह से हमारे विरोधी के भाषा में एक गेम चेंजर होगी। हम तो ये कहां जहां-जहां हमारी सरकारे रही, हमने नारी सशक्तिकरण के दिशा में ठोस निर्णय किए हैं और जो कहा है उसको कर दिखाया है। साथ-साथ लाडली बहन योजना में हमारे यहां तो 1250 दे रहे हैं। एक हजार से हमने योजना चालू की थी लेकिन मैं जवाबदेही के साथ कहना चाहूंगा कि झूठी बात यहां पर की गई। हमने कोई योजना बंद कर दी। हमने चुनाव के बाद योजना बंद नहीं की बल्कि हमने राशि बढ़ा दी। एक हजार की जगह 1,250 रुपया देते हैं। लेकिय यहां महाराष्ट्र की सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है क्योंकि पहले ढाई साल अघाड़ी सरकार ने समय खराब किया। फिर भी महाराष्ट्र में ये मदद 1500 रुपये है और नये घोषणापत्र में 2100 रुपया महीना देने की बात कही गई है।सरकार बनते ही हमारे बहनों के लिए, नारी सशक्तिकरण के लिए 2100 महीना रुपया दी जाएगी।”

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