POCSO: सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के उस आदेश को सोमवार को रद्द कर दिया, जिसमें कहा गया था कि बाल पॉर्नोग्राफी (अश्लील सामग्री) देखना और डाउनलोड करना पॉक्सो कानून और सूचना प्रौद्योगिकी कानून के तहत अपराध नहीं है, भारत के चीफ जस्टिस डी. वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस जे. बी. पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने कहा कि बाल पॉर्नोग्राफी देखना और डाउनलोड करना बाल यौन अपराध संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम और सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम के तहत अपराध है।
बेंच ने बाल पॉर्नोग्राफी और उसके कानूनी नतीजों पर कुछ दिशा निर्देश भी जारी किए, सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका पर अपना फैसला दिया है जिसमें मद्रास हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी। इससे पहले, वो हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करने के लिए राजी हो गया था।
हाई कोर्ट ने कहा था कि बाल पॉर्नोग्राफी देखना और महज डाउनलोड करना पॉक्सो कानून, आईटी कानून के तहत अपराध नहीं है। हाई कोर्ट ने 11 जनवरी को 28 साल के व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही रद्द कर दी थी। उस पर अपने मोबाइल फोन पर बच्चों से जुड़ी अश्लील सामग्री डाउनलोड करने का आरोप था।
हाई कोर्ट ने ये भी कहा था कि आजकल बच्चे पॉर्नोग्राफी देखने की गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं और समाज को ‘‘इतना परिपक्व’’ होना चाहिए कि वो उन्हें सजा देने के बजाय उन्हें शिक्षित करे। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता संगठनों की पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता एच. एस. फुल्का की दलीलों पर गौर किया कि हाई कोर्ट का फैसला इस संबंध में कानून के विरोधाभासी है।
वरिष्ठ अधिवक्ता फरीदाबाद के एनजीओ ‘जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन एलायंस’ और नई दिल्ली के ‘बचपन बचाओ आंदोलन’ की ओर से अदालत में पेश हुए। ये गैर सरकारी संगठन बच्चों की भलाई के लिए काम करते हैं।
याचिकाकर्ता के वकील एच. एस. फुल्का ने कहा कि “यह लैंडमार्क फैसला दिया है, दुनिया में पहली बार इस तरह से बच्चों की अश्लील वीडियो बनाकर इंटरनेट पर डाली जाती हैं, देखी जाती हैं। उसके बार में सुप्रीम कोर्ट ने पूरा एनालाइस किया है और उनका एनालाइज करके ये कहा है कि ये एक सोसाइटी के लिए बहुत बड़े शर्म की बात है कि बच्चों की अश्लील वीडियो किसी भी तरह की जो वो इंटरनेट पर डाली जाए और वो लोग इसको देखें और आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सिर्फ उसको बच्चों की अश्लील वीडियो को डाउनलोड करके देखना जुर्म है। कोई अगर मद्रास हाइकोर्ट ने ये कहा था, अगर कोई आगे नहीं भेजा, सिर्फ देखता है तो वो जुर्म नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने आज मद्रास हाई कोर्ट के ऑर्डर को कहा है कि मद्रास हाई कोर्ट ने गलती की है ये ऑर्डर देकर और सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि अगर कोई बच्चों की अश्लील वीडियो किसी भी तरह की देखता भी है तो वो गलती जुर्म बनेगा। अगर किसी ने गलती से वीडियो डाउनलोड कर ली उसको उसी वक्त डिलीट करो और अगर आपने डिलीट नहीं किया तो साथ में रिपोर्ट नहीं किया तो ये वाला इंसान जो आपको भेज रहा है कि ऐसी-ऐसी गलत वीडियो भेज रहा है वो रिपोर्ट भी नहीं किया तो भी ये जुर्म है।”