Politics: कांग्रेस नेताओं के विवादित बयानों पर चुनाव आयोग कार्रवाई करे- एस. जयशंकर

Politics: दिल्ली में बीजेपी के एक प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग से मुलाकात की और चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस और विपक्षी गुट इंडिया के नेताओं की तरफ से दिए गए विवादित बयानों की शिकायत की और इसे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन बताते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की।

विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने कहा कि “पिछले कुछ दिनों में हम बार बार निर्वाचन आयोग के सामने जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है उसका उल्लंघन कांग्रेस और बाकी इंडी एलायंस की पार्टी जो कर रहे हैं हम लोग उनके ध्यान में बहुत बार ला चुके हैं और ये खेद का विषय है कि इस पर कोई एक्शन लिया नहीं गया है तो आज हम फिर से आए हैं और हमारी जो मुलाकात हुई है इलेक्शन कमीशन के साथ, तो हमने उनके सामने 22 ऐसे उदाहरण रखे, जिस पर पहले शिकायत हो रखी थी जो हम उनके ध्यान में लाए थे और हमने उनको एक बार और दोहराया कि आप लोगों ने इस पर एक्शन नहीं लिया। अगर एक्शन नहीं लेते और ऐसे उल्लंघन होते रहते तो फिर ऐसे उल्लंघन होते रहेंगे तो फिर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का कोई मायने नहीं रहेगा, कि बार बार बिना किसी एक्शन के ये करते जाएं करते जाएं, तो आप ही बताइए कि कौन इसको सीरियसली लेगा। तो हमने बहुत सीरियसली और बल के साथ इलेक्शन कमीशन के सामने रखा और इसके अलावा बहुत बड़ा बहुत सीरियस विषय है जिसे आज हमने इलेक्शन कमीशन के सामने रखा और ये विषय जो है वो हमारे सैनिकों के बारे में है।

उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले राहुल गांधी जी ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने दो तरह के सैनिक बनाए हैं एक गरीब का बेटा दलित आदिवासी, पिछड़े वर्ग का बेटा, सामान्य जाति का गरीब परिवार का बेटा, अल्पसंख्यक का बेटा और दूसरा अमीर घर का बेटा होगा। यह झूठ है, ये जो है ये डायरेक्टली हमारी आर्म्ड फोर्सेज पर अटैक है। ये विवाद का विषय बनाना चाहते हैं। बीच में उनके मोराल को कम करना चाहते हैं। ये चुनाव का विषय नहीं है ये राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय है। चुनाव के दौरान अगर आर्मी पर अटैक होता है वही आर्मी जो आज सीमा पर डिप्लॉयड हो चुकी है जो चीनी सेना के खिलाफ अपनी देश की सुरक्षा के लिए पूरा बल लगा रही है वहां, जो आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान बॉर्डर पर खड़ी है। अगर आप उस समय ऐसे अटैक करते हैं। बिना कारण के अटैक करते हैं और झूठ फैलाकर अटैक करते हैं और ऐसी चीज कहते हैं कि अगर ये शहीद भी हो जाएं तो भारत सरकार कुछ नहीं करेगी। तो हम इसको बहुत सीरियसली मानते हैं और हमारा फर्ज है इलेक्शन कमीशन को कि बहुत सख्त एक्शन लें ऐसी चीज आगे भी नहीं होनी चाहिए और इनको इसको रिट्रेक्ट करना चाहिए पब्लिक में।”

 

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