UP News: स्थानीय युवाओं को रोजगार में मिलेगी प्राथमिकता, 3.10 लाख आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के मानदेय पर सख्त निर्देश

UP News: उत्तर प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के साथ स्थानीय युवाओं और नागरिकों को इसका सीधा लाभ पहुंचाने की दिशा में योगी सरकार ने अपनी प्राथमिकताएं स्पष्ट कर दी हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में उद्योगों और निवेशकों को दी जा रही टैक्स छूट, सब्सिडी और अन्य सुविधाओं के बदले पैदा होने वाले रोजगार के अवसरों में स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियों और फैसलों का मुख्य उद्देश्य प्रदेश की जनता का हित सुनिश्चित करना है।

रविवार को स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन की बैठक (सीएम-समीक्षा) में मुख्यमंत्री ने प्रदेश की विकास परियोजनाओं और जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रगति का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने बुनियादी ढांचे, औद्योगिक विकास और जनहित से जुड़ी योजनाओं को तय समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए। बैठक में कमीशन के सीईओ मनोज कुमार सिंह ने विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति का प्रस्तुतिकरण किया।

3.10 लाख आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को समय पर मिले बढ़ा हुआ मानदेय

आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के हितों पर चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की ओर से मानदेय में की गई बढ़ोतरी का लाभ सभी विभागों में कार्यरत कर्मचारियों को मिलना चाहिए।

बैठक में सामने आया कि प्रदेश के 88 विभागों में कुल 3,10,437 आउटसोर्सिंग कर्मचारी तैनात हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रत्येक कर्मचारी को संशोधित दरों के अनुसार पूरा मानदेय समय पर उपलब्ध कराया जाए। भुगतान में किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनियमितता को गंभीरता से लिया जाएगा।

एक्सप्रेसवे परियोजनाओं के निर्माण और भूमि अधिग्रहण में तेजी

प्रदेश में एक्सप्रेसवे नेटवर्क के विस्तार को लेकर भी बैठक में विस्तार से चर्चा हुई। अधिकारियों ने बताया कि चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे की टेंडर प्रक्रिया 30 नवंबर तक पूरी करने का लक्ष्य है।

फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेसवे के लिए 91.46 प्रतिशत भूमि का अधिग्रहण पूरा हो चुका है और चयनित निर्माण कंपनी को लेटर ऑफ अवॉर्ड (एलओए) जारी कर दिया गया है।

अन्य प्रमुख परियोजनाओं की प्रगति इस प्रकार है:

  • आगरा-लखनऊ-पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेसवे के लिए 82.98 प्रतिशत भूमि उपलब्ध हो चुकी है।

  • झांसी लिंक एक्सप्रेसवे के लिए 86.04 प्रतिशत भूमि प्राप्त की गई है।

  • जेवर लिंक एक्सप्रेसवे के लिए 83.45 प्रतिशत भूमि का अधिग्रहण पूरा हो चुका है।

इन तीनों परियोजनाओं के लिए भी चयनित कंपनियों को निर्माण संबंधी एलओए जारी किए जा चुके हैं।

वहीं, मेरठ-हरिद्वार एक्सप्रेसवे, विंध्य एक्सप्रेसवे और विंध्य-पूर्वांचल स्पर के सत्यापन का काम पूरा हो गया है। ज्यादातर जिलों में भूमि की दरों को भी मंजूरी मिल चुकी है। मुख्यमंत्री ने इन परियोजनाओं के लिए जल्द भूमि अधिग्रहण शुरू करने के निर्देश दिए।

ग्रेटर नोएडा में लॉजिस्टिक हब की वित्तीय बिड दो सप्ताह में खुलेगी

औद्योगिक विकास की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने ग्रेटर नोएडा में प्रस्तावित मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब की निविदाओं की वित्तीय बिड अगले दो सप्ताह के भीतर खोलने को कहा। इसके साथ ही मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क से संबंधित आगे की प्रक्रियाओं को भी तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए।

जीरो पावर्टी योजना के 12.50 लाख परिवारों को मिलेंगी सुविधाएं

गरीब और जरूरतमंद परिवारों को सरकारी योजनाओं से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री ने जीरो पावर्टी योजना की प्रगति की समीक्षा की। इस योजना के तहत प्रदेश में 12.50 लाख परिवार चिह्नित किए गए हैं, जिन्हें बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी हैं।

अधिकारियों ने बताया कि पात्र परिवारों के लिए अब तक 59,447 प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास मंजूर किए जा चुके हैं। वहीं, आयुष्मान कार्ड से वंचित परिवारों को बीओसीडब्ल्यू के माध्यम से पंजीकृत कर 1,04,583 परिवारों को स्वास्थ्य सुरक्षा योजना से जोड़ा गया है। बाकी पात्र परिवारों के आयुष्मान और अंत्योदय कार्ड बनाने का काम भी जारी है।

इसके अलावा 10.60 लाख परिवारों के एक-एक सदस्य को कौशल प्रशिक्षण देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अब तक 11,298 युवाओं को प्रशिक्षण देकर रोजगार उपलब्ध कराया जा चुका है। मुख्यमंत्री ने इस अभियान को और गति देने के निर्देश दिए।

75 जिलों में श्रमिकों के पंजीकरण के लिए लगाए गए 8,950 शिविर

श्रम विभाग की समीक्षा के दौरान बताया गया कि 1 सितंबर 2026 से अब तक प्रदेश के सभी 75 जिलों में लेबर अड्डों पर 8,950 कैंप आयोजित किए गए हैं। इनके माध्यम से 2,73,391 श्रमिकों का पंजीकरण किया गया है।

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि इन शिविरों में श्रमिकों को श्रम कार्ड और आयुष्मान कार्ड उपलब्ध कराने के साथ रियायती भोजन और मुफ्त दवाइयों की सुविधा भी दी जाए। इसका उद्देश्य श्रमिकों को एक ही स्थान पर जरूरी सरकारी सुविधाएं उपलब्ध कराना है।

कामकाजी महिलाओं के लिए आठ नए हॉस्टल बनाने का काम होगा तेज

शहरी क्षेत्रों में महिलाओं की रोजगार संबंधी भागीदारी बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री ने नोएडा, लखनऊ और गाजियाबाद में निर्माणाधीन आठ वर्किंग वूमेन हॉस्टल का काम जल्द पूरा करने को कहा।

इसके अतिरिक्त सीएम-डब्ल्यूडब्ल्यूएच योजना के तहत 13 जिलों में नए हॉस्टल बनाने का प्रस्ताव है। मुख्यमंत्री ने इन परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार के संबंधित विभागों के साथ लगातार समन्वय बनाए रखने के निर्देश दिए।

ग्राम पंचायतों में स्थापित की जा रही 11,350 डिजिटल लाइब्रेरी की भी समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने शेष पंचायतों में कंप्यूटर और अन्य हार्डवेयर उपकरणों की आपूर्ति तत्काल पूरी करने को कहा, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को डिजिटल शिक्षा और अध्ययन की सुविधाएं मिल सकें।

47,248 करोड़ की 279 सड़क परियोजनाओं को समय पर पूरा करने का लक्ष्य

बुनियादी ढांचे के विकास की समीक्षा में लोक निर्माण विभाग की 50 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली 279 परियोजनाओं पर चर्चा हुई। इन सभी परियोजनाओं की कुल अनुमानित लागत 47,248 करोड़ रुपये है। मुख्यमंत्री ने इन्हें निर्धारित समय-सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए।

प्रदेश में चल रहे गड्ढामुक्त सड़क अभियान के तहत 54,878 किलोमीटर सड़कों की मरम्मत का लक्ष्य रखा गया है। इसमें से अब तक 50,189 किलोमीटर सड़कों का काम पूरा हो चुका है, जो कुल लक्ष्य का लगभग 91 प्रतिशत है। मुख्यमंत्री ने बाकी सड़कों की मरम्मत भी जल्द पूरी करने को कहा।

सिंचाई परियोजनाओं और खराब नलकूपों को लेकर भी दिए निर्देश

सिंचाई विभाग की 23 प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने मध्य गंगा नहर परियोजना के दूसरे चरण, हस्तिनापुर तटबंध और सिंहवाहिनी पम्प नहर परियोजना को जल्द लोकार्पण के लिए तैयार करने के निर्देश दिए।

इसके साथ ही प्रदेश में खराब पड़े 1,750 सरकारी नलकूपों के पुनर्निर्माण का काम तेजी से पूरा करने को कहा गया। सरयू नहर परियोजना और अर्जुन सहायक परियोजना के शेष कार्यों को भी प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने के निर्देश दिए गए।

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि प्रदेश में निवेश, रोजगार, औद्योगिक विकास और जनकल्याण से जुड़ी योजनाओं का लाभ आम लोगों तक पहुंचना चाहिए। सभी विभाग आपसी तालमेल के साथ काम करें और परियोजनाओं को तय समय में पूरा करना सुनिश्चित करें।

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