CM Yogi: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार सहकारी समितियों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने और उनकी कार्यप्रणाली में सुधार के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड (पीसीएफ) ने धान और गेहूं खरीद वर्ष 2025-26 के कमीशन भुगतान के लिए 47.18 करोड़ रुपये जारी किए हैं। यह धनराशि प्रदेश के अलग-अलग जिलों को भेजी गई है, जिससे सहकारी समितियों के बकाया भुगतान का रास्ता साफ होगा और उन्हें आर्थिक राहत मिलेगी।
धान खरीद पर अब मिलेगा 100 फीसदी कमीशन
योगी सरकार ने सहकारी समितियों के हित में धान खरीद पर मिलने वाले कमीशन में बढ़ोतरी की है। पहले समितियों को निर्धारित 31.25 रुपये प्रति क्विंटल कमीशन का केवल 60 फीसदी यानी 18.75 रुपये ही मिलता था। अब उन्हें पूरी दर के हिसाब से 31.25 रुपये प्रति क्विंटल का भुगतान किया गया है। वहीं, गेहूं खरीद पर पहले की तरह 27 रुपये प्रति क्विंटल की दर से पूरा कमीशन दिया गया है।
सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर के निर्देश पर लागू इस फैसले से समितियों को निर्धारित कमीशन की पूरी राशि मिल सकेगी। इससे कर्मचारियों को कमीशन और लाभ का वितरण करने में भी सहूलियत होगी। साथ ही समितियों की वित्तीय स्थिति बेहतर होने के साथ खरीद प्रक्रिया में उनकी भागीदारी को बढ़ावा मिलेगा।
धान के लिए 38.55 करोड़ और गेहूं के लिए 8.63 करोड़ रुपये आवंटित
पीसीएफ के प्रबंध निदेशक डॉ. नीरज शुक्ला ने बताया कि धान खरीद के कमीशन के रूप में 59 जिलों को 38.55 करोड़ रुपये दिए गए हैं। वहीं, गेहूं खरीद के लिए प्रदेश के सभी 75 जिलों को कुल 8.63 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
जारी राशि में शाहजहांपुर को 2.75 करोड़, बहराइच को 2.31 करोड़, सीतापुर को 1.76 करोड़, पीलीभीत को 1.62 करोड़ और जौनपुर को 1.54 करोड़ रुपये मिले हैं। इस आवंटन का उद्देश्य समितियों के लंबित भुगतान को पूरा करना और खरीद व्यवस्था को सुचारु बनाए रखना है।
भुगतान में देरी पर अधिकारियों की तय होगी जिम्मेदारी
पीसीएफ प्रबंध निदेशक ने सभी जिला अधिकारियों को निर्देश दिया है कि आवंटित धनराशि संबंधित सहकारी समितियों तक बिना देरी पहुंचाई जाए। भुगतान प्रक्रिया में लापरवाही या अनावश्यक विलंब पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों की व्यक्तिगत जवाबदेही तय की जाएगी।
सरकार की इस पहल से सहकारी समितियों को उनका बकाया कमीशन मिलने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही किसानों से धान और गेहूं की खरीद से जुड़ी व्यवस्था को भी मजबूती मिलने की उम्मीद है।