UNGA: भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) में फिलिस्तीन के समर्थन से जुड़े कई अहम प्रस्तावों के पक्ष में मतदान किया है। इन प्रस्तावों में फिलिस्तीनी लोगों के आत्मनिर्णय के अधिकार, शरणार्थियों की संपत्ति और उनके कल्याण के साथ-साथ कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्रों तथा पूर्वी यरुशलम में इजरायली बस्तियों का मुद्दा शामिल है।
संयुक्त राष्ट्र महासभा के 193 सदस्य देशों ने फिलिस्तीन से संबंधित विभिन्न प्रस्तावों पर मतदान किया। भारत ने इन प्रस्तावों में फिलिस्तीनी लोगों के अधिकारों और उनके हितों का समर्थन किया। सबसे पहले, भारत ने फिलिस्तीनी लोगों के आत्मनिर्णय के अधिकार से जुड़े प्रस्ताव के पक्ष में अपना मत दिया। यह प्रस्ताव 162 देशों के समर्थन से पारित हुआ, जबकि आठ देशों ने इसके विरोध में मतदान किया। कुछ देशों ने मतदान से दूरी बनाए रखी। प्रस्ताव में फिलिस्तीनियों के अपने स्वतंत्र राष्ट्र के गठन के अधिकार को दोहराया गया। साथ ही, सभी देशों और संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसियों से अपील की गई कि वे फिलिस्तीनियों को आत्मनिर्णय का अधिकार हासिल करने में सहयोग देना जारी रखें।
भारत ने संयुक्त राष्ट्र राहत एवं कार्य एजेंसी (UNRWA) के कामकाज को जारी रखने के समर्थन में भी मतदान किया। यह एजेंसी निकट पूर्व में फिलिस्तीनी शरणार्थियों को सहायता उपलब्ध कराती है। प्रस्ताव में शरणार्थियों की सुरक्षा, कल्याण और मानवीय विकास के लिए एजेंसी की निर्बाध सेवाओं तथा आपातकालीन सहायता की जरूरत पर जोर दिया गया। इसे 143 देशों का समर्थन मिला, जबकि इजरायल और अमेरिका सहित नौ देशों ने विरोध में वोट दिया। वहीं, 20 देश मतदान से अनुपस्थित रहे।
इसके अलावा, भारत ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों की संपत्ति और उससे होने वाली आय पर उनके अधिकार से जुड़े प्रस्ताव का भी समर्थन किया। प्रस्ताव में कहा गया कि फिलिस्तीनी शरणार्थियों का अपनी संपत्ति और उससे प्राप्त होने वाली आय पर पूरा अधिकार है। साथ ही, फिलिस्तीनी और इजरायली पक्षों से इस मुद्दे का समाधान आपसी सहमति के आधार पर अंतिम शांति वार्ता के तहत निकालने की अपील की गई। इस प्रस्ताव के पक्ष में भारत समेत 155 देशों ने मतदान किया, जबकि नौ देशों ने इसका विरोध किया। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने पूर्वी यरुशलम सहित कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्रों और कब्जे वाले सीरियाई गोलान में इजरायली बस्तियों से संबंधित प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। इसमें इन बस्तियों को अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत अवैध बताते हुए कहा गया कि वे क्षेत्र में शांति और आर्थिक-सामाजिक विकास की राह में बाधा हैं। प्रस्ताव में इन इलाकों में बस्तियों से जुड़ी सभी गतिविधियों को तत्काल और पूरी तरह रोकने की मांग की गई। साथ ही, सुरक्षा परिषद के संबंधित प्रस्तावों को लागू करने की अपील भी दोहराई गई।
इस प्रस्ताव के समर्थन में भारत सहित 143 देशों ने वोट दिया। इजरायल और अमेरिका समेत 11 देशों ने इसके खिलाफ मतदान किया, जबकि 17 देश मतदान प्रक्रिया से दूर रहे। इस बीच, नई दिल्ली में फिलिस्तीन के राजदूत अब्दुल्ला एम. अबू शावेश ने भारत और फिलिस्तीन के ऐतिहासिक संबंधों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि भारत पहला गैर-अरब और गैर-मुस्लिम देश था, जिसने फिलिस्तीन मुक्ति संगठन (PLO) को फिलिस्तीनी जनता का एकमात्र वैध प्रतिनिधि माना और फिलिस्तीन राज्य को मान्यता दी।
राजदूत ने भारत के साथ संबंधों को लेकर भरोसा जताते हुए कहा कि दोनों देशों के रिश्ते पहले भी अच्छे रहे हैं और आज भी मजबूत हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि भविष्य में भी ये संबंध इसी तरह कायम रहेंगे। अबू शावेश के मुताबिक, भारत फिलिस्तीन के लिए दो-राज्य समाधान का समर्थक है और संयुक्त राष्ट्र में भी फिलिस्तीन के पक्ष में आवाज उठाता रहा है।