Medicines: नकली दवाओं के अंतरराज्यीय नेटवर्क का भंडाफोड़, वाराणसी से हिमाचल तक पहुंची जांच

Medicines: उत्तर प्रदेश में नकली और काउंटरफिट दवाओं के अवैध कारोबार के खिलाफ योगी सरकार की कार्रवाई में बड़ा खुलासा हुआ है, वाराणसी के एक मेडिकल स्टोर से शुरू हुई जांच हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले तक पहुंच गई है। यूपी खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (यूपीएफएसडीए) और उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) की संयुक्त कार्रवाई में नालागढ़ के राजपुरा-खेड़ा बाईपास क्षेत्र में बिना लाइसेंस संचालित दवा निर्माण इकाई का पता चला। इसके अलावा बद्दी के जुड्डीकलां स्थित विधि वी डी फार्मा में भी अवैध दवा निर्माण से जुड़ी गतिविधियों का खुलासा हुआ है।

जांच एजेंसियों को छापेमारी के दौरान दवाओं के निर्माण, पैकेजिंग और प्रतिष्ठित कंपनियों के ब्रांड नाम से मिलती-जुलती पैकिंग तैयार करने में इस्तेमाल होने वाली मशीनें और सामग्री मिली। मामले में हिमाचल प्रदेश का औषधि विभाग और स्थानीय पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं।

वाराणसी के मेडिकल स्टोर से खुला नकली दवाओं का मामला

इस पूरे मामले की शुरुआत 30 अक्टूबर 2026 को वाराणसी के जंसा थाना क्षेत्र के ग्राम कुरौना स्थित मेसर्स एसपी मेडिकल स्टोर पर हुई छापेमारी से हुई। यहां बिना औषधि लाइसेंस संचालित मेडिकल स्टोर से मैनकाइंड कंपनी के नाम पर बेची जा रही Nurokind-LC टैबलेट बरामद की गईं।

पूछताछ में मेडिकल स्टोर संचालक सुनील कुमार पटेल ने बताया कि उसने ये दवाएं लहरतारा स्थित मेसर्स सुपर ड्रग एजेंसी के सेल्समैन अशोक कुमार वर्मा से बिना बिल के खरीदी थीं। इसके बाद जांच टीम ने दवा निर्माता कंपनी मैनकाइंड से संपर्क किया। कंपनी की शिकायत और दवाओं के तुलनात्मक परीक्षण में उनके नकली होने की पुष्टि हुई। इस कार्रवाई के दौरान करीब पांच लाख रुपये मूल्य की अन्य अवैध दवाएं भी जब्त की गईं। यहीं से जांच टीम को नकली दवाओं की सप्लाई करने वाली एजेंसी तक पहुंचने का सुराग मिला।

सेल्समैन से पूछताछ के बाद मिला 17 तरह की दवाओं का स्टॉक

पहली कार्रवाई के बाद 2 नवंबर 2026 को यूपीएफएसडीए की संयुक्त टीम ने सुपर ड्रग एजेंसी के सेल्समैन अशोक वर्मा और डिलीवरी कर्मचारी प्रियांशु तिवारी से पूछताछ की। उनसे मिली जानकारी के आधार पर टीम रोहनिया थाना क्षेत्र के परमानंदपुर स्थित सुरेंद्र नाथ मिश्रा के आवास पहुंची। यहां एक कमरे में 17 प्रकार की एलोपैथिक दवाओं का बड़ा स्टॉक मिला। इन दवाओं के साथ वैध बिल और जरूरी लाइसेंस उपलब्ध नहीं थे। बरामद Gudcef-Plus और Nurokind-LC के स्ट्रिप्स पर लेबल की छपाई और स्पेलिंग में भी गंभीर गड़बड़ियां मिलीं।

जांच टीम ने संदिग्ध दवाओं के 11 नमूने परीक्षण के लिए भेजे और करीब दो लाख रुपये मूल्य की बाकी दवाओं को सीज कर दिया। इस बरामदगी के बाद जांच का दायरा मेडिकल स्टोर और सप्लाई एजेंसी से आगे बढ़कर मुख्य भंडारणकर्ता तक पहुंच गया।

Zangi App के जरिए संपर्क करता था मुख्य सप्लायर

पूछताछ के दौरान सुरेंद्र नाथ मिश्रा ने बताया कि उसे नकली दवाओं की आपूर्ति सोनभद्र के अनपरा निवासी अभिषेक सिंह उर्फ रवि करता था। दोनों के बीच संपर्क के लिए एन्क्रिप्टेड Zangi App का इस्तेमाल किया जाता था। इस जानकारी के आधार पर जांच एजेंसियों ने सप्लाई नेटवर्क के मुख्य स्रोत पर ध्यान केंद्रित किया। औषधि निरीक्षक की तहरीर पर रोहनिया थाने में चार आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की संबंधित धाराओं में एफआईआर दर्ज कराई गई। जांच में यह भी सामने आया कि अभिषेक सिंह वर्ष 2023 में वाराणसी के सिगरा थाने में दर्ज एक बड़े नकली दवा मामले में भी मुख्य आरोपी रह चुका है। उसकी गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में नकली दवाओं के निर्माण केंद्रों से जुड़े महत्वपूर्ण सुराग मिले।

मुख्य आरोपी की पूछताछ में सामने आए हिमाचल के ठिकाने

अभिषेक सिंह उर्फ रवि से पूछताछ के दौरान सहारनपुर निवासी हसीन और वसीम, पुत्र सलीम, के नाम सामने आए। दोनों मूल रूप से सहारनपुर के चिलकाना क्षेत्र के रहने वाले बताए गए हैं। जांच में पता चला कि वे हिमाचल प्रदेश के सोलन इलाके में दवाओं का निर्माण करवाकर उनकी आपूर्ति करते थे। अभियुक्त से मिली जानकारी और मुखबिरों से प्राप्त सूचनाओं का मिलान करने के बाद यूपीएफएसडीए की विशेष टीम ने लखनऊ एसटीएफ के साथ 18 नवंबर 2026 को हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले की नालागढ़ तहसील के राजपुरा-खेड़ा बाईपास क्षेत्र में छापेमारी की। यहां बिना लाइसेंस दवा निर्माण इकाई संचालित पाई गई। मौके पर दवाओं के उत्पादन के साथ-साथ प्रतिष्ठित दवा कंपनियों के ब्रांड की हूबहू नकल वाली पैकेजिंग तैयार करने से संबंधित सामग्री भी मिली।

ब्रांडेड दवाओं के नाम पर तैयार हो रहे थे नकली उत्पाद

छापेमारी के दौरान Pan-D (Alkem), Pressiz-300, C-AZ, A-Cipex-625, Neruro-300, Clavam-625, Clav-625, Cef-200LB, Obefix LB-200, Alcemox-CV, Zedi-200-LB, V-Clav-625, Zerodol-SP और Shelcal-500 mg जैसे उत्पादों से संबंधित सामग्री बरामद हुई। फैक्ट्री में दवा निर्माण और पैकेजिंग के लिए कई आधुनिक मशीनें भी लगी मिलीं। इनमें ब्लिस्टर पैकिंग मशीन, अलु-अलु पैकिंग मशीन, कैप्सूल फिलिंग मशीन और वजन मापने वाले उपकरण शामिल हैं। इसके अलावा प्रिंटेड फॉइल, स्टीरियो प्रिंटिंग सामग्री और अन्य उपकरण भी बरामद किए गए। इन मशीनों और पैकेजिंग सामग्री से संकेत मिला कि इकाई में दवाओं के निर्माण के साथ उन्हें प्रतिष्ठित कंपनियों के उत्पादों जैसा स्वरूप देने की व्यवस्था भी मौजूद थी। जांच एजेंसियां अब बरामद सामग्री के आधार पर उत्पादन और सप्लाई से जुड़ी पूरी जानकारी जुटा रही हैं।

बद्दी के जुड्डीकलां में V.D. Pharma भी जांच के दायरे में

सोलन में छापेमारी के दौरान मिले बयानों और अन्य सूचनाओं के आधार पर जांच टीम बद्दी के जुड्डीकलां स्थित V.D. Pharma तक पहुंची। यहां भी बिना लाइसेंस दवा निर्माण से जुड़ी इकाई का खुलासा हुआ। मौके से टैबलेट, कैप्सूल और सिरप बनाने वाली मशीनों के साथ बड़ी मात्रा में कच्चा माल, अर्धनिर्मित और तैयार दवाएं बरामद होने की जानकारी सामने आई है। बरामद सामग्री में एंटीबायोटिक्स, एंटासिड और कफ सिरप के निर्माण से संबंधित सामान भी शामिल है। इस इकाई में मिली मशीनरी और सामग्री से दवा निर्माण की व्यापक व्यवस्था होने के संकेत मिले हैं। मामले में आगे की वैधानिक कार्रवाई हिमाचल प्रदेश के औषधि विभाग द्वारा की जा रही है।

सहारनपुर में भी नेटवर्क से जुड़े ठिकानों की पड़ताल

जांच के दौरान हसीन और वसीम से जुड़े सहारनपुर के कुछ ठिकानों पर भी अवैध दवाओं के निर्माण, भंडारण और खरीद-बिक्री से संबंधित सुराग मिले हैं। जांच एजेंसियां इन स्थानों पर भी कार्रवाई कर रही हैं। संबंधित मामलों में प्राथमिकी दर्ज कराने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है।

नकली दवाओं की सप्लाई चेन तोड़ने पर जांच एजेंसियों का जोर

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत चल रही इस कार्रवाई में जांच एजेंसियों का फोकस केवल नकली दवाओं की बरामदगी तक सीमित नहीं है। टीम पूरे नेटवर्क के निर्माण केंद्रों, भंडारण स्थलों, मुख्य सप्लायरों और वितरण व्यवस्था की पहचान करने में जुटी है। नकली दवाओं का कारोबार आम लोगों की सेहत के लिए गंभीर खतरा बन सकता है। खासकर एंटीबायोटिक और न्यूरो श्रेणी की दवाओं की गुणवत्ता और प्रभावशीलता से समझौता होने पर मरीजों के उपचार पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। ऐसे में जांच एजेंसियों के सामने अब इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की पहचान करने और बाजार में पहुंच चुकी संदिग्ध दवाओं का पता लगाने की चुनौती है।

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