UP News: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास और निवेश के नए केंद्र के रूप में तेजी से आगे बढ़ रहा है। बेहतर कानून-व्यवस्था, उद्योगों के अनुकूल नीतियों, आसान स्वीकृति प्रक्रिया और आधुनिक बुनियादी ढांचे के चलते प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण और एफएमसीजी विनिर्माण क्षेत्र के निवेशकों को आकर्षित कर रहा है। इसी क्रम में नई दिल्ली में आयोजित सीआईआई उत्तर प्रदेश रोडशो के जरिए राज्य में खाद्य प्रसंस्करण, कृषि आधारित उद्योगों और एफएमसीजी सेक्टर में निवेश के अवसरों को सामने रखा गया।
कार्यक्रम में देश के प्रमुख उद्योग समूहों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। उन्होंने उत्तर प्रदेश में कारोबार के लिए उपलब्ध संभावनाओं और राज्य सरकार की ओर से मिल रहे सहयोग की सराहना की।
प्रदेश की 25 करोड़ से अधिक आबादी, बड़े पैमाने पर कृषि उत्पादन, बेहतर परिवहन नेटवर्क और विकसित हो रहा औद्योगिक ढांचा खाद्य प्रसंस्करण एवं एफएमसीजी उद्योगों के विस्तार के लिए मजबूत आधार प्रदान करते हैं। सरकार की रणनीति कृषि उत्पादन को उद्योगों से जोड़ने, किसानों की आमदनी बढ़ाने, स्थानीय स्तर पर उत्पादों का मूल्य संवर्धन करने और रोजगार के नए अवसर तैयार करने पर केंद्रित है।
कृषि संसाधनों के जरिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को मिल रही मजबूती
रोडशो को संबोधित करते हुए खाद्य प्रसंस्करण विभाग के अपर मुख्य सचिव बीएल मीणा ने कहा कि उत्तर प्रदेश अपनी कृषि क्षमता के आधार पर खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र का मजबूत तंत्र तैयार कर रहा है। प्रदेश में नौ कृषि-जलवायु क्षेत्र, तेजी से विकसित होता बागवानी क्षेत्र और शहद व सब्जियों के उत्पादन में अग्रणी स्थिति उद्योगों के लिए बड़े अवसर उपलब्ध कराती है। उन्होंने बताया कि राज्य में 12 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और 4,000 से अधिक पंजीकृत निर्यातकों का नेटवर्क मौजूद है। किसानों के हित में चलाई जा रही योजनाओं, 12 लाख किसानों तक लाभ पहुंचाने वाली सिंचाई पहलों, पांच दिनों में स्वीकृति देने की व्यवस्था और आकर्षक सब्सिडी के माध्यम से सरकार निवेश को प्रोत्साहित कर रही है।
निवेशकों को योजना बनाने से लेकर परियोजना शुरू करने तक मदद
इन्वेस्ट यूपी के सीईओ विजय किरण आनंद ने कहा कि खाद्य प्रसंस्करण, एफएमसीजी, पैकेजिंग, कोल्ड चेन और लॉजिस्टिक्स जैसे क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश के पास निवेश की व्यापक संभावनाएं हैं। विशाल उपभोक्ता बाजार, कृषि कच्चे माल की उपलब्धता और मजबूत कृषि मूल्य श्रृंखला राज्य को विनिर्माण एवं वैल्यू एडिशन के लिए उपयुक्त बनाती है।
उन्होंने एक्सप्रेसवे, हवाई अड्डों और मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी के विस्तार का जिक्र करते हुए बताया कि इन्वेस्ट यूपी निवेशकों को परियोजना की शुरुआती योजना से लेकर उसके धरातल पर उतरने तक जरूरी सहायता उपलब्ध करा रहा है। विजय किरण आनंद ने उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2023 का उल्लेख करते हुए कहा कि इसके तहत खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों, विनिर्माण संयंत्रों, कोल्ड चेन और मूल्य संवर्धन से जुड़ी परियोजनाओं के लिए विभिन्न प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं।
उद्योग प्रतिनिधियों ने निवेश के अनुकूल माहौल की सराहना की
रोडशो में शामिल कंपनियों के प्रतिनिधियों ने प्रदेश में अपने कारोबारी अनुभव साझा किए और राज्य सरकार की नीतियों को सकारात्मक बताया। गोल्डी ग्रुप के निदेशक सुदीप गोयनका ने उत्तर प्रदेश के कारोबारी वातावरण और प्रगतिशील नीतियों की प्रशंसा की। उन्होंने बताया कि कंपनी राज्य के अलग-अलग उपभोक्ता वर्गों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए अपने उत्पादों के पैक और कीमतों में बदलाव करती है।
यूनाइटेड ब्रेवरीज के रीजनल पब्लिक पॉलिसी हेड आयुष सिंह ने कहा कि सरकार का सक्रिय रुख और समय पर मिलने वाली स्वीकृतियां निवेशकों का भरोसा बढ़ाती हैं। उनके अनुसार, राज्य सरकार के साथ बातचीत के बाद उत्तर प्रदेश में निवेश को लेकर कंपनी की शुरुआती आशंकाएं दूर हुई हैं।
वहीं, वरुण बेवरेजेज के कार्यकारी निदेशक एवं सीओओ कमलेश जैन एल ने प्रदेश में उपलब्ध कृषि संसाधनों, कुशल श्रमिकों, बड़े उपभोक्ता बाजार और बेहतर कनेक्टिविटी को निवेश के लिए अहम बताया। उन्होंने जानकारी दी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आश्वासन के अनुसार कंपनी को गोरखपुर में महज तीन महीने के भीतर भूमि आवंटित कर दी गई। उन्होंने निवेश प्रक्रिया के दौरान इन्वेस्ट यूपी और खाद्य प्रसंस्करण विभाग से मिले सहयोग की भी सराहना की। दिल्ली में आयोजित इस रोडशो के जरिए उत्तर प्रदेश ने खाद्य प्रसंस्करण और एफएमसीजी क्षेत्र में अपनी औद्योगिक क्षमता और निवेश के अवसरों को राष्ट्रीय उद्योग जगत के सामने रखा।