CM Yogi: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा है कि प्रदेश में अपराध और अराजकता के खिलाफ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि यह नीति केवल माफिया तक सीमित नहीं है, बल्कि हर उस व्यक्ति पर लागू होती है जो कानून-व्यवस्था और सरकारी व्यवस्था को चुनौती देता है। ऐसे लोगों के खिलाफ भी समान रूप से कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
एक निजी न्यूज चैनल के कार्यक्रम ‘राइजिंग भारत समिट’ में मुख्यमंत्री ने प्रदेश की कानून-व्यवस्था, निवेश और आर्थिक विकास से जुड़े मुद्दों पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि सुरक्षित माहौल के बिना आर्थिक तरक्की की कल्पना नहीं की जा सकती। बेहतर बुनियादी ढांचे का निर्माण हो या युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना, हर क्षेत्र में कानून का राज जरूरी है। कर्फ्यू और दंगों वाले माहौल में कोई भी निवेशक अपना पैसा लगाने के लिए तैयार नहीं होगा। इसलिए विकास के लिए सुरक्षा और मजबूत व्यवस्था पहली शर्त है।
पुलिस भर्ती और विभाग के विस्तार का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश पुलिस में करीब डेढ़ लाख पद खाली थे। भर्ती प्रक्रिया न्यायालय में लंबित होने के कारण नियुक्तियां प्रभावित थीं। सरकार ने भर्ती व्यवस्था में बदलाव किया और न्यायालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। उन्होंने बताया कि पिछले दस वर्षों में सेवानिवृत्त पुलिसकर्मियों के स्थान पर नियुक्तियों और नए पदों के सृजन को मिलाकर करीब 2.30 लाख पुलिसकर्मियों की भर्ती प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है।
सीएम योगी के मुताबिक, 32 हजार अतिरिक्त पुलिसकर्मियों की भर्ती भी अंतिम चरण में है। फिलहाल अभ्यर्थियों के सत्यापन की प्रक्रिया चल रही है और जल्द ही उन्हें नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे।
मुख्यमंत्री ने पुलिस प्रशिक्षण सुविधाओं में हुए विस्तार की जानकारी भी दी। उन्होंने कहा कि पहले उत्तर प्रदेश में एक बार में केवल छह हजार पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षण देने की क्षमता थी। शुरुआती दौर में अन्य राज्यों, केंद्र सरकार, अर्धसैनिक बलों और सैन्य प्रशिक्षण केंद्रों का सहयोग लिया गया। अब प्रदेश में प्रशिक्षण क्षमता बढ़कर 60 हजार पुलिसकर्मियों तक पहुंच गई है।
पीएसी और सुरक्षा बलों के विस्तार पर बोलते हुए योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी की पिछली सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि सपा शासन में पीएसी की 34 कंपनियों को समाप्त कर दिया गया था। इसके विपरीत मौजूदा सरकार ने राज्य आपदा मोचन बल (SDRF) का गठन किया। साथ ही औद्योगिक प्रतिष्ठानों, हवाई अड्डों और मेट्रो की सुरक्षा के लिए स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स (SSF) भी बनाई गई।
पुलिस के आधुनिकीकरण और फॉरेंसिक सुविधाओं का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि 2017 में प्रदेश में केवल दो फॉरेंसिक लैब संचालित थीं। अब सभी 18 मंडलीय मुख्यालयों में ए-ग्रेड फॉरेंसिक प्रयोगशालाएं स्थापित की जा चुकी हैं। उन्होंने बताया कि पुलिस की जमीन पर अवैध कब्जा करने वाले माफिया से भूमि मुक्त कराकर वहां विश्वस्तरीय यूपी पुलिस फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट बनाया गया है। इस संस्थान में डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट स्तर के पाठ्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने नए आपराधिक कानूनों का हवाला देते हुए कहा कि सात साल से अधिक सजा वाले अपराधों में फॉरेंसिक साक्ष्यों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण हो गई है। इसे ध्यान में रखते हुए प्रदेश में जांच और वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाने की व्यवस्था को मजबूत किया गया है।
साइबर अपराधों से निपटने की तैयारियों पर उन्होंने बताया कि पहले राज्य में केवल लखनऊ और नोएडा में साइबर थाने थे, लेकिन अब सभी 75 जिलों में साइबर थाने स्थापित किए जा चुके हैं। इसके अलावा प्रत्येक पुलिस थाने में साइबर हेल्पलाइन की सुविधा उपलब्ध है। प्रदेश के सात प्रमुख शहरों में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली भी लागू की गई है।
समाजवादी पार्टी के शासनकाल की कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए मुख्यमंत्री ने लखनऊ के हजरतगंज की एक पुरानी घटना का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि उस समय सपा से जुड़े एक व्यक्ति ने डिप्टी एसपी को अपनी कार के बोनट पर लटकाकर कई किलोमीटर तक गाड़ी दौड़ाई थी, लेकिन पूरी व्यवस्था मूकदर्शक बनी रही।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आज प्रदेश में कानून का शासन स्थापित हुआ है और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। उनके मुताबिक, अब कोई भी अपराधी उत्तर प्रदेश पुलिस को चुनौती देने का साहस नहीं कर सकता। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश की बदली हुई कानून-व्यवस्था अब दूसरे राज्यों के लिए भी एक उदाहरण बन रही है।