UP News: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश को देश के बड़े औद्योगिक और निवेश केंद्र के रूप में विकसित करने की मुहिम को लगातार मजबूती मिल रही है। प्रदेश की निवेश अनुकूल नीतियों, पारदर्शी व्यवस्था, बेहतर सड़क संपर्क और मजबूत बुनियादी ढांचे के चलते यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA) क्षेत्र में औद्योगिक परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। इसी का परिणाम है कि ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी (GBC)-5.0 के लिए तैयार निवेश प्रस्ताव निर्धारित लक्ष्य से काफी आगे निकल गए हैं।
सरकार ने GBC-5.0 के तहत YEIDA क्षेत्र के लिए 30 हजार करोड़ रुपये के निवेश का लक्ष्य रखा था, जबकि अब तक 36,867.42 करोड़ रुपये की परियोजनाएं क्रियान्वयन के लिए तैयार हो चुकी हैं। इनसे करीब 53,032 लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। योगी सरकार की नीतियों के चलते YEIDA क्षेत्र राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय कंपनियों के लिए निवेश का पसंदीदा ठिकाना बन रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, सौर ऊर्जा, बैटरी निर्माण, मेडिकल उपकरण, कपड़ा उद्योग और खाद्य प्रसंस्करण जैसे क्षेत्रों में बड़े निवेश प्रस्ताव तैयार हैं। इन परियोजनाओं से प्रदेश की औद्योगिक अर्थव्यवस्था को नई मजबूती मिलने के साथ युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।
27 कंपनियों की परियोजनाओं से 33,981 करोड़ रुपये का निवेश
GBC-5.0 के लिए तैयार परियोजनाओं में सीधे भूखंड आवंटन के माध्यम से 27 कंपनियों की योजनाएं शामिल हैं। इनके जरिए 33,981 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश प्रस्तावित है और करीब 30 हजार रोजगार सृजित होने का अनुमान है। इनमें सौर ऊर्जा क्षेत्र की कंपनी एसएईएल सोलर P6 प्राइवेट लिमिटेड का 8,000 करोड़ रुपये का निवेश सबसे बड़ा प्रस्ताव है। इससे लगभग 5,000 लोगों को रोजगार मिल सकता है। वहीं, एस्कॉर्ट्स कुबोटा लिमिटेड 4,500 करोड़ रुपये के निवेश के साथ करीब 4,000 रोजगार के अवसर तैयार करने की दिशा में आगे बढ़ रही है।
इसके अलावा सीईएससी ग्रीन पावर लिमिटेड (आरपी-संजीव गोयनका समूह) की ओर से 3,805 करोड़ रुपये, एचसीएल-फॉक्सकॉन की ओर से 3,700 करोड़ रुपये, अंबर एंटरप्राइजेज इंडिया लिमिटेड की ओर से 3,532 करोड़ रुपये और एसेंट-के सर्किट प्राइवेट लिमिटेड की ओर से 3,250 करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित है। इन परियोजनाओं से इलेक्ट्रॉनिक्स, ऊर्जा और विनिर्माण उद्योगों को विस्तार मिलेगा।
इसी कड़ी में इंटीग्रेटेड बैटरीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड 1,146 करोड़ रुपये, पाइन वैली वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड 1,080.82 करोड़ रुपये और हैवेल्स इंडिया लिमिटेड 800 करोड़ रुपये का निवेश करने की तैयारी में हैं। मिंडा कॉरपोरेशन की दो अलग-अलग परियोजनाओं के तहत क्रमशः 523 करोड़ और 508 करोड़ रुपये का निवेश प्रस्ताव भी शामिल है।
मेडिकल उपकरण, ऑटोमोबाइल और फूड प्रोसेसिंग उद्योग को मिलेगा प्रोत्साहन
YEIDA क्षेत्र में निवेश के प्रस्ताव केवल इलेक्ट्रॉनिक्स और ऊर्जा तक सीमित नहीं हैं। मेडिकल उपकरण और स्वास्थ्य क्षेत्र में भी कई कंपनियां अपनी विनिर्माण इकाइयां स्थापित करने की तैयारी कर रही हैं। इनमें पालीमेडिक्योर लिमिटेड की 63.7 करोड़ रुपये, टीआई मेडिकल प्राइवेट लिमिटेड की 211 करोड़ रुपये और प्रीमियर मेडिकल सिस्टम्स एंड डिवाइसेज प्राइवेट लिमिटेड की 60 करोड़ रुपये की परियोजनाएं शामिल हैं।
ऑटोमोबाइल क्षेत्र में सीएनएच इंडस्ट्रियल इंडिया, मिंडा कॉरपोरेशन और स्पार्क मिंडा टोयो डेन्सो जैसी कंपनियों की परियोजनाओं से वाहन कलपुर्जों और सहायक उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। वहीं, पराग डेयरी के 300 करोड़ रुपये के निवेश से डेयरी और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को मजबूती मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा सन ऑर्गेनिक्स इंडस्ट्रीज, सीएंडआर टेक्सटाइल्स, साहू एक्सपोर्ट्स, सब्स एक्सपोर्ट इंटरनेशनल और परफेक्टपैक जैसी कंपनियों की योजनाओं से कपड़ा, निर्यात और पैकेजिंग उद्योगों का विस्तार होगा।
150 अन्य औद्योगिक आवंटन भी GBC-5.0 के लिए तैयार
सीधे भूखंड आवंटन वाली परियोजनाओं के अतिरिक्त विभिन्न औद्योगिक योजनाओं के तहत किए गए 150 अन्य आवंटन भी GBC-5.0 में शामिल होने के लिए तैयार हैं। इनके माध्यम से करीब 3,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त निवेश आने और 23 हजार से अधिक रोजगार के अवसर पैदा होने का अनुमान है।
इन आवंटनों में अपैरल पार्क, सामान्य औद्योगिक क्षेत्र, एमएसएमई सेक्टर, टॉय पार्क और विभिन्न आकार के औद्योगिक भूखंड शामिल हैं। इससे बड़े उद्योगों के साथ छोटे और मध्यम उद्यमों को भी आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। औद्योगिक भूखंडों की उपलब्धता से स्थानीय उद्यमियों को उत्पादन इकाइयां स्थापित करने में मदद मिलेगी। साथ ही क्षेत्र में नए कारोबार, विनिर्माण गतिविधियों और रोजगार के अवसरों का विस्तार होगा। कुल मिलाकर, YEIDA क्षेत्र में GBC-5.0 के लिए तैयार निवेश परियोजनाएं उत्तर प्रदेश को औद्योगिक विकास के नए मुकाम तक पहुंचाने की दिशा में अहम कदम मानी जा रही हैं।