UP News: उत्तर प्रदेश में जनजातीय समुदायों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए योगी सरकार ने व्यापक कार्ययोजना तैयार की है, इसके तहत विभिन्न विभागों के बीच तालमेल बनाकर जनजातीय बहुल गांवों में बुनियादी सुविधाओं और विकास कार्यों का विस्तार किया जा रहा है। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के अंतर्गत प्रदेश के 26 जिलों के 47 ब्लॉक में स्थित 517 गांवों को इस पहल के लिए चिह्नित किया गया है।
सोनभद्र के 176 गांव अभियान में शामिल
जनजाति विकास विभाग के निदेशक प्रवीण मिश्र के अनुसार, अभियान के लिए चुने गए गांवों में सबसे अधिक 176 गांव सोनभद्र जिले के हैं। इसके अलावा बलिया के 61, ललितपुर के 38, देवरिया, कुशीनगर और लखीमपुर खीरी के 34-34 तथा गाजीपुर के 26 गांव शामिल किए गए हैं।
वहीं, मिर्जापुर के 20, गोरखपुर के 18, चंदौली के 17 और बिजनौर के पांच गांवों को भी इस अभियान के दायरे में रखा गया है।
बुनियादी सुविधाओं और रोजगार पर विशेष जोर
योगी सरकार का लक्ष्य इन गांवों में सड़क, पुल, नाली, पेयजल और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करना है। इसके साथ ही स्वास्थ्य और शिक्षा सेवाओं में सुधार तथा स्थानीय स्तर पर आजीविका के नए अवसर विकसित करने पर भी ध्यान दिया जा रहा है।
सरकार विभिन्न विभागों के समन्वय से यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है कि पात्र परिवारों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचे और जनजातीय क्षेत्रों में विकास कार्यों को नई गति मिले।
2 अक्टूबर 2024 को शुरू हुआ था अभियान
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर 2024 को धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत की थी। उत्तर प्रदेश में इस अभियान को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए जनजाति विकास विभाग समेत कुल 18 विभागों को जिम्मेदारी सौंपी गई है।
ग्राम्य विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, जलापूर्ति, विद्युत ऊर्जा, कृषि, पशुपालन, कौशल विकास, पंचायती राज और पर्यटन सहित विभिन्न विभागों को 25 निर्धारित गतिविधियों के जरिए चिह्नित गांवों को सरकारी योजनाओं से संतृप्त करने का लक्ष्य दिया गया है। इस बहुविभागीय प्रयास का उद्देश्य जनजातीय परिवारों के जीवन स्तर में सुधार लाना और उन्हें विकास के अधिक अवसर उपलब्ध कराना है।