UP News: यूपी के 24,141 अंशकालिक अनुदेशकों को नवंबर का मानदेय, योगी सरकार ने जारी किए ₹41.03 करोड़

UP News:  उत्तर प्रदेश की परिषदीय शिक्षा व्यवस्था में कार्यरत अंशकालिक अनुदेशकों के लिए राहत की खबर है। योगी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के तहत नवंबर महीने के मानदेय भुगतान के लिए ₹41 करोड़ 3 लाख 97 हजार की धनराशि आवंटित की है। इस बजट से प्रदेश के सभी 75 जिलों में कार्यरत 24,141 अंशकालिक अनुदेशकों को मानदेय दिया जाएगा।

इस संबंध में महानिदेशक, स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा मोनिका रानी ने सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। अधिकारियों को आवंटित बजट के निर्धारित नियमों का पालन करते हुए अनुदेशकों का भुगतान समय पर सुनिश्चित करने को कहा गया है।

तीन श्रेणियों के अनुदेशकों को मिलेगा लाभ

प्रदेश के उच्च प्राथमिक परिषदीय विद्यालयों में तैनात अंशकालिक अनुदेशकों को उनकी जिम्मेदारियों के आधार पर तीन श्रेणियों में रखा गया है। इनमें कला शिक्षा के 8,414, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा के 9,574 और कार्यानुभव शिक्षा के 6,153 अनुदेशक शामिल हैं। इन सभी 24,141 अनुदेशकों के नवंबर माह के मानदेय के लिए बजट जारी किया गया है।

75 जिलों के लिए अलग-अलग बजट आवंटित

शासन की ओर से जारी विवरण में प्रदेश के सभी 75 जनपदों में कार्यरत अनुदेशकों की श्रेणीवार संख्या के अनुसार बजट निर्धारित किया गया है। इसमें आगरा, अलीगढ़, अंबेडकर नगर, अमेठी, अयोध्या, आजमगढ़, बरेली, गोरखपुर, कानपुर नगर, लखनऊ, प्रयागराज और वाराणसी समेत सभी जिले शामिल हैं।

निर्धारित वित्तीय नियमों के तहत होगा खर्च

आवंटित बजट का इस्तेमाल वित्तीय नियमों और ‘फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड प्रोक्योरमेंट 2024’ के प्रावधानों के अनुरूप किया जाएगा। भुगतान से संबंधित बिल और वाउचर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में सुरक्षित रखने होंगे। जरूरत पड़ने पर संबंधित अभिलेख और अतिरिक्त जानकारी निर्धारित समय में उपलब्ध करानी होगी।

निर्देशों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि आवंटित राशि का उपयोग केवल निर्धारित मद में ही किया जा सकेगा। इसे किसी अन्य मद में स्थानांतरित करने या स्वीकृत बजट से अधिक खर्च करने की अनुमति नहीं होगी।

दोहरे भुगतान पर अधिकारियों की होगी जवाबदेही

भुगतान प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए दोहरे भुगतान पर रोक लगाई गई है। यदि किसी अनुदेशक को एक ही अवधि का दो बार भुगतान किया जाता है, तो इसकी जिम्मेदारी संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारी की होगी। इसके साथ ही भुगतान प्रक्रिया निर्धारित समय में पूरी करने और उसकी प्रगति की जानकारी राज्य परियोजना कार्यालय को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।

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