Meerut: मेरठ में पूर्व सैनिकों के सम्मान में जुटेंगे CM योगी, 5.19 लाख सैनिक परिवारों के प्रति जताएंगे आभार

Meerut:  मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्रांतिधरा मेरठ में आयोजित होने वाले ‘पूर्व सैनिक पुनर्मिलन समारोह’ में शामिल होंगे। कार्यक्रम से पहले मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर पोस्ट साझा कर प्रदेश के पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के प्रति सम्मान और आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के 5.19 लाख पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के प्रति कृतज्ञता जाहिर करने का यह विशेष अवसर है। करीब 15 से 20 लाख लोगों वाला यह विशाल सैनिक परिवार देश की ताकत और गौरवशाली सैन्य परंपरा का प्रतीक है।

सैनिकों के सम्मान को प्राथमिकता दे रही केंद्र सरकार

सीएम योगी ने कहा कि देश में हर साल लगभग 60 हजार सैनिक सेना से सेवानिवृत्त होते हैं, जिनमें 10 से 12 हजार उत्तर प्रदेश के निवासी होते हैं। यह आंकड़ा देश की सुरक्षा में प्रदेश की अहम भूमिका को दर्शाता है। उन्होंने पूर्ववर्ती सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि लंबे समय तक ‘वन रैंक-वन पेंशन’ का मुद्दा लंबित रहा और सैनिकों व शहीदों के परिवारों को अपेक्षित सम्मान नहीं मिल पाया। मुख्यमंत्री के मुताबिक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नया भारत सैनिकों के सम्मान, अधिकारों और सशक्तिकरण को सर्वोच्च महत्व दे रहा है।

रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा यूपी

मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश में रक्षा क्षेत्र में हो रहे बदलावों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ‘ऑपरेशन सिंदूर’ में भारतीय सेना के शौर्य से लेकर यूपी डिफेंस कॉरिडोर और लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण तक, प्रदेश रक्षा उत्पादन और आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में नई पहचान बना रहा है।

सीएम योगी ने पूर्व सैनिकों और शहीद परिवारों के कल्याण के लिए सरकार की ओर से उठाए गए कदमों की जानकारी देते हुए बताया कि शहीदों के परिजनों को 50 लाख रुपये की आर्थिक सहायता और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जा रही है। वहीं, अग्निवीरों को यूपी पुलिस में 20 प्रतिशत और समूह ‘ख’ के पदों पर 5 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा, 31,700 से अधिक पूर्व सैनिकों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए गए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सैनिकों का सम्मान, शहीद परिवारों को सहारा देना और पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए लगातार काम करना सरकार की प्राथमिकता ही नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय संकल्प है।

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