CM Yogi: उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने और बच्चों की पढ़ाई का वास्तविक स्तर जानने के लिए योगी सरकार ने एक अहम पहल की है। निपुण भारत मिशन के तहत प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक और कंपोजिट विद्यालयों में कक्षा 1 और 2 के विद्यार्थियों की शैक्षिक दक्षता का आकलन कराया जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया की जिम्मेदारी डीएलएड प्रशिक्षुओं को दी गई है। इसके जरिए बच्चों की हिंदी और गणित विषयों में समझ तथा सीखने की क्षमता का मूल्यांकन किया जाएगा।
अपर मुख्य सचिव, बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग पार्थ सारथी सेन शर्मा ने इस संबंध में अधिकारियों को विस्तृत निर्देश जारी किए हैं। निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक, यह मूल्यांकन दो चरणों में संपन्न होगा। पहले चरण की शुरुआत 21 दिसंबर से होगी, जो 30 दिसंबर तक चलेगा। वहीं, दूसरे चरण का आयोजन 20 से 30 जनवरी 2027 के बीच किया जाएगा। आकलन पूरा होने के बाद विद्यार्थियों के रिपोर्ट कार्ड एनआईसी पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे, जहां से अभिभावक भी उन्हें देख सकेंगे। बेहतर प्रदर्शन करने वाले निपुण विद्यालयों के शिक्षकों को सम्मानित करने के लिए कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे।
हर विद्यालय के 24 बच्चों की होगी जांच
इस व्यवस्था के तहत प्रत्येक डीएलएड प्रशिक्षु को एक परिषदीय विद्यालय आवंटित किया जाएगा। वहां कक्षा 1 के 12 और कक्षा 2 के 12 विद्यार्थियों का मूल्यांकन किया जाएगा। इस तरह एक विद्यालय से कुल 24 बच्चों को आकलन में शामिल किया जाएगा। यदि किसी कक्षा में 12 से कम विद्यार्थी पंजीकृत हैं, तो उस कक्षा के सभी बच्चों का परीक्षण किया जाएगा। विद्यार्थियों का चयन निपुण प्लस ऐप के माध्यम से रैंडम तरीके से होगा। इसके लिए ऐप पर बच्चों के नाम प्रदर्शित किए जाएंगे। संबंधित प्रधानाध्यापक और शिक्षकों को तय तारीख पर चयनित विद्यार्थियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
निपुण प्लस ऐप से होगी पूरी प्रक्रिया
मूल्यांकन को पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने के लिए निपुण प्लस ऐप का इस्तेमाल किया जाएगा। इसमें जियो-फेंसिंग, विद्यार्थियों के नाम का स्वतः चयन और फोटो कैप्चर जैसी सुविधाएं मौजूद रहेंगी। बच्चों के लिखित जवाबों की जांच इमेज रिकग्निशन और ओसीआर तकनीक से की जाएगी। डीएलएड प्रशिक्षु स्मार्टफोन या टैबलेट की मदद से बच्चों का आकलन करेंगे। इस दौरान विद्यार्थियों को अपने स्तर पर सवालों के जवाब देने होंगे और उन्हें किसी भी तरह की मदद नहीं दी जाएगी। पूरी प्रक्रिया विद्यालय के निर्धारित समय में होगी। रविवार और सार्वजनिक अवकाश के दिन मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। इसके अलावा एक कार्यदिवस में अधिकतम दो विद्यालयों का ही आकलन करने की अनुमति होगी। शिक्षकों को भी इस प्रक्रिया में किसी तरह का हस्तक्षेप न करने के निर्देश दिए गए हैं।
80 फीसदी दक्षता पर मिलेगा निपुण विद्यालय का दर्जा
बच्चों के प्रदर्शन के आधार पर विद्यालयों को निपुण घोषित करने के मानक भी तय किए गए हैं। हिंदी और गणित दोनों विषयों में निर्धारित प्रश्नों के कम से कम 75 प्रतिशत सही जवाब देने वाले विद्यार्थी को निपुण माना जाएगा। किसी विद्यालय में कक्षा 1 और कक्षा 2 के अलग-अलग कम से कम 80 प्रतिशत विद्यार्थी निपुण पाए जाते हैं, तो उस विद्यालय को निपुण विद्यालय का दर्जा मिलेगा। इसी तरह किसी विकासखंड के कुल विद्यालयों में से 80 प्रतिशत विद्यालय निर्धारित लक्ष्य हासिल कर लेते हैं, तो संबंधित विकासखंड को निपुण विकासखंड घोषित किया जाएगा।
कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों का भी होगा सैंपल सर्वे
योजना के तहत केवल कक्षा 1 और 2 तक ही मूल्यांकन सीमित नहीं रहेगा। अकादमिक रिसोर्स पर्सन यानी एआरपी अपने विकासखंड के चयनित मॉडल विद्यालयों में कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों का सैंपल आकलन भी करेंगे। इसमें भाषा और गणित से जुड़े बहुविकल्पीय तथा लिखित प्रश्न पूछे जाएंगे। बच्चों के जवाबों का तय मानकों के आधार पर मूल्यांकन कर उनका विवरण ऐप पर दर्ज किया जाएगा।
प्रशिक्षण और निगरानी के लिए बनेंगे कंट्रोल रूम
मूल्यांकन शुरू होने से पहले सभी डीएलएड प्रशिक्षुओं को जरूरी प्रशिक्षण दिया जाएगा। 30 नवंबर तक उनका प्री-ट्रेनिंग और व्यावहारिक अभ्यास पूरा कराने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण सामग्री, यूजर मैनुअल और वीडियो भी उपलब्ध कराए जाएंगे।
पूरी प्रक्रिया पर नजर रखने के लिए राज्य परियोजना कार्यालय, जिला परियोजना कार्यालय और डायट स्तर पर कंट्रोल रूम स्थापित किए जाएंगे। किसी भी तकनीकी समस्या या शिकायत के समाधान के लिए विद्या समीक्षा केंद्र से फोन पर संपर्क किया जा सकेगा। इसके अलावा मूल्यांकन के बाद राज्य परियोजना कार्यालय डेटा का विश्लेषण करेगा। वहीं, एससीईआरटी के निर्देशन में कुल परिणामों में से पांच प्रतिशत का रैंडम आधार पर दोबारा सत्यापन किया जाएगा। सरकार की इस पहल का उद्देश्य बच्चों की बुनियादी भाषा और गणितीय समझ का सही आकलन करना, कमजोरियों की पहचान करना और परिषदीय विद्यालयों को निपुण लक्ष्य हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ाना है।