CM Yogi: उत्तर प्रदेश में हेल्थ सप्लीमेंट और न्यूट्रास्यूटिकल उत्पादों के जरिए बीमारियों के इलाज, बचाव या नियंत्रण का दावा करने वाली कंपनियों के खिलाफ योगी सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए) ने ऐसे उत्पादों की गुणवत्ता के साथ-साथ उनके नाम, पैकेजिंग, लेबलिंग और विज्ञापनों की निगरानी भी सख्त कर दी है। एफएसडीए आयुक्त डॉ. रोशन जैकब ने इस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी करते हुए सभी संबंधित कारोबारियों को नियमों का अनिवार्य रूप से पालन करने के निर्देश दिए हैं।
इन निर्देशों का दायरा केवल उत्तर प्रदेश में काम करने वाली कंपनियों तक सीमित नहीं रहेगा। दूसरे राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के निर्माता एवं आयातक भी इसके दायरे में आएंगे, यदि उनके उत्पाद यूपी में बेचे जा रहे हैं। ब्रांड मालिकों, कॉन्ट्रैक्ट निर्माताओं, री-लेबलर, री-पैकर, वितरकों, थोक और फुटकर विक्रेताओं के साथ ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म को भी नियमों का पालन करना होगा। एफएसडीए ने साफ किया है कि हेल्थ सप्लीमेंट खाद्य उत्पाद हैं, इसलिए उन्हें दवाओं या बीमारियों के इलाज के विकल्प के तौर पर प्रचारित नहीं किया जा सकता।
बीमारी के नाम पर उत्पादों की ब्रांडिंग पर रोक
एफएसडीए की जांच और समीक्षा में कई उत्पादों में निर्धारित खुराक और अनुशंसित दैनिक मात्रा (आरडीए) का उल्लंघन, अनधिकृत सामग्री का इस्तेमाल, भ्रामक नाम और गलत लेबलिंग जैसी खामियां सामने आई हैं। कई मामलों में स्वास्थ्य संबंधी दावों के समर्थन में पर्याप्त वैज्ञानिक प्रमाण भी नहीं मिले।
नए निर्देशों के मुताबिक, कोई भी खाद्य उत्पाद बीमारी की पहचान, उपचार, रोकथाम या इलाज करने का दावा नहीं कर सकेगा। ‘डायबिटीज केयर’, ‘आर्थराइटिस केयर’, ‘किडनी केयर’, ‘लिवर डिटॉक्स’, ‘कार्डियो केयर’, ‘थायरॉयड केयर’ और ‘ब्लड शुगर कंट्रोल’ जैसे नामों से उत्पादों की बिक्री और ब्रांडिंग पर प्रतिबंध रहेगा। इसी तरह ‘डिजीज मैनेजमेंट’ जैसे दावों की भी अनुमति नहीं होगी।
पैकेट पर ‘नॉट फॉर मेडिकल यूज’ लिखना अनिवार्य
एफएसडीए ने उत्पादों की पैकेजिंग और लेबलिंग को लेकर भी सख्त मानक तय किए हैं। अब हर उत्पाद के पैक पर उसकी वास्तविक श्रेणी का स्पष्ट उल्लेख करना होगा। इसमें हेल्थ सप्लीमेंट, न्यूट्रास्यूटिकल, विशेष आहार उपयोग के खाद्य पदार्थ (एफएसडीयू), विशेष चिकित्सकीय प्रयोजन के खाद्य पदार्थ (एफएसएमपी), प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक जैसी श्रेणियां शामिल हैं।
इन उत्पादों के पैकेट के सामने और पीछे प्रमुख हिस्सों पर जरूरी चेतावनियां प्रदर्शित करनी होंगी। इसके अलावा प्रत्येक पैक पर मोटे और स्पष्ट अक्षरों में ‘नॉट फॉर मेडिकल यूज’ लिखना अनिवार्य होगा।
निर्माताओं को उत्पाद में मौजूद सक्रिय पोषक तत्वों के नाम और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) की निर्धारित आरडीए के मुकाबले उनकी मात्रा का प्रतिशत भी बताना होगा। सामान्य हेल्थ सप्लीमेंट में किसी एक पोषक तत्व की मात्रा 100 प्रतिशत आरडीए से अधिक नहीं रखी जा सकेगी। पोषक तत्वों से जुड़े सामान्य दावे के लिए कम से कम 15 प्रतिशत आरडीए और ‘हाई’ या ‘रिच’ जैसे दावों के लिए न्यूनतम 30 प्रतिशत आरडीए होना जरूरी होगा।
स्टेरॉयड और प्रतिबंधित पदार्थों के इस्तेमाल पर सख्ती
खिलाड़ियों के लिए बनाए जाने वाले विशेष आहार उत्पादों में विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी (वाडा) की प्रतिबंधित सूची में शामिल किसी भी पदार्थ का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। इसके अलावा हेल्थ सप्लीमेंट, न्यूट्रास्यूटिकल, एफएसडीयू, एफएसएमपी, प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक उत्पादों में दवाओं, हार्मोन, स्टेरॉयड, नारकोटिक और साइकोट्रॉपिक पदार्थों के उपयोग पर भी पूरी तरह रोक रहेगी।
हर्बल उत्पाद बनाने वाली कंपनियों को भी निर्धारित नियमों का पालन करना होगा। इनमें केवल नियमन की अनुसूची-4 में स्वीकृत वनस्पतियों और उनके अनुमत हिस्सों का ही इस्तेमाल किया जा सकेगा।
निर्माता से ऑनलाइन विक्रेता तक तय होगी जिम्मेदारी
एफएसडीए ने उत्पादन से लेकर बाजार में बिक्री तक हर स्तर पर जवाबदेही तय की है। निर्माताओं को उत्पादों में इस्तेमाल होने वाली सामग्री, फॉर्मूलेशन, बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड (बीएमआर), बैच पैकेजिंग रिकॉर्ड (बीपीआर) और कच्चे माल व तैयार उत्पादों के विश्लेषण प्रमाणपत्र (सीओए) का पूरा रिकॉर्ड रखना होगा।
इसके साथ ही उत्पादों की शुद्धता, गुणवत्ता, स्थिरता, शेल्फ लाइफ और गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस से जुड़े दस्तावेज भी सुरक्षित रखने होंगे। प्रत्येक बैच की पहचान और उसकी पूरी सप्लाई चेन का रिकॉर्ड उपलब्ध होना जरूरी होगा।
री-लेबलर और री-पैकर की जिम्मेदारी भी तय की गई है। उन्हें उत्पाद पर सही पोषण संबंधी जानकारी, चेतावनी, स्वास्थ्य संबंधी दावे और मूल निर्माता व बैच का विवरण देना होगा। वे अपनी मर्जी से किसी उत्पाद की श्रेणी, संरचना या उपयोग में बदलाव नहीं कर सकेंगे।
वेबसाइट और सोशल मीडिया के दावों पर भी नजर
एफएसडीए के निर्देशों के अनुसार, उत्पाद की पैकेजिंग पर जिन दावों को प्रदर्शित करने की अनुमति है, कंपनी अपनी वेबसाइट, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया और विज्ञापनों में भी केवल उन्हीं का इस्तेमाल कर सकेगी। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को नियमों का उल्लंघन करने वाले उत्पादों की पहचान कर उन्हें हटाने और उनकी बिक्री रोकने के लिए जरूरी कार्रवाई करनी होगी।
एफएसडीए आयुक्त डॉ. रोशन जैकब ने सभी खाद्य कारोबारियों को अपने उत्पादों, लेबलिंग और व्यावसायिक गतिविधियों की समीक्षा कर नियमों के अनुरूप बदलाव करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि कोई भी कारोबारी सप्लाई चेन की दूसरी इकाई पर जिम्मेदारी डालकर अपने कानूनी दायित्व से बच नहीं सकेगा। सरकार का उद्देश्य भ्रामक स्वास्थ्य दावों पर रोक लगाकर उपभोक्ताओं की सुरक्षा और जनस्वास्थ्य को मजबूत करना है।