Dehradun: उत्तराखंड सरकार महिला सशक्तिकरण और बाल कल्याण से जुड़ी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने की दिशा में कदम उठा रही है। इसी क्रम में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने सचिवालय में विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने विभिन्न योजनाओं की प्रगति का जायजा लिया और अधिकारियों को निर्देश दिए कि सरकारी योजनाओं का लाभ सभी पात्र लोगों तक तय समय में पहुंचाया जाए।
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 और 2026-27 के लाभार्थियों की स्थिति, उनके स्वरोजगार कार्यों की प्रगति और लंबित आवेदनों पर विस्तार से चर्चा हुई।
दिसंबर के पहले सप्ताह तक जारी होगी पहली किस्त
मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के तहत योजना के सभी पात्र आवेदनों का निस्तारण जल्द किया जाएगा। उन्होंने घोषणा की कि दिसंबर के प्रथम सप्ताह तक सभी पात्र लाभार्थियों को योजना की पहली किस्त उपलब्ध करा दी जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को प्रक्रिया में अनावश्यक देरी से बचने और पात्र महिलाओं को समय पर आर्थिक सहायता देने के निर्देश दिए। मंत्री ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराकर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है।
नंदा गौरा योजना के लिए 30 नवंबर तक करें ऑनलाइन आवेदन
बैठक में नंदा गौरा योजना की भी समीक्षा की गई। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजना का लाभ पाने से छूट गई पात्र बालिकाओं के लिए नए सिरे से विज्ञप्ति जारी की जाए। उन्होंने प्रदेश की सभी पात्र बेटियों से अपील की कि वे 30 नवंबर तक अनिवार्य रूप से ऑनलाइन आवेदन कर दें। सरकार का प्रयास है कि पात्रता रखने वाली कोई भी बालिका योजना के लाभ से वंचित न रहे।
जल्द शुरू होगी मुख्यमंत्री बाल समृद्धि योजना
रेखा आर्या ने जानकारी दी कि प्रदेश में जल्द ही मुख्यमंत्री बाल समृद्धि योजना लागू करने की तैयारी है। इसके लिए विभागीय स्तर पर प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है, जो फिलहाल वित्त विभाग में विचाराधीन है। उन्होंने कहा कि प्रस्ताव को जल्द ही कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा। इस योजना के शुरू होने से बच्चों के कल्याण और उनके बेहतर भविष्य को लेकर सरकार के प्रयासों को नई मजबूती मिलने की उम्मीद है।
महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध सरकार
मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार महिलाओं, बालिकाओं और बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए लगातार काम कर रही है। सरकार की प्राथमिकता है कि प्रत्येक पात्र लाभार्थी तक कल्याणकारी योजनाओं का फायदा पहुंचे। उन्होंने कहा कि महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने, बेटियों को योजनाओं से जोड़ने और बच्चों के सुरक्षित एवं बेहतर भविष्य के लिए सरकार लगातार नए कदम उठा रही है। समीक्षा बैठक में सचिव चंद्रेश कुमार यादव, अपर सचिव कर्मेंद्र सिंह, निदेशक बंशी लाल राणा, उपनिदेशक बिक्रम सिंह, सीपीओ अंजना गुप्ता, राज्य परियोजना अधिकारी मोहित चौधरी सहित विभाग के अन्य अधिकारी मौजूद रहे।